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आजादी का अमृत महोत्सव: 12 अगस्त-सुबह 10:15 बजे राजस्थान में बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड, 1 करोड़ स्कूली बच्चे ऐसे रचेंगे इतिहास - Hindi News | Azadi ka Amrit Mahotsav August 12 10:15 am new world record made Rajasthan 1 crore school children create history | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आजादी का अमृत महोत्सव: 12 अगस्त-सुबह 10:15 बजे राजस्थान में बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड, 1 करोड़ स्कूली बच्चे ऐसे रचेंगे इतिहास

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत इस साल राजस्थान के सभी स्कूलों में राष्ट्रभक्ति गीत गाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसमें सीएम अशोक गहलोत भी हिस्सा ले सकते है। ...

लद्दाख में राज्य का दर्जा पाने की उठने लगी मांग, दो साल पहले बना था केंद्र शासित प्रदेश - Hindi News | Demand for getting statehood started in Ladakh | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :लद्दाख में राज्य का दर्जा पाने की उठने लगी मांग, दो साल पहले बना था केंद्र शासित प्रदेश

जानकारी के लिए वर्ष 1947 से क्षेत्र में यह मांग बुलंद हो रही थी कि लद्दाख को कश्मीर से अलग कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। भाजपा ने यह मांग पूरी कर अपना वायदा निभाया। ...

Monkeypox: मंकीपॉक्स के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए दिशा-निर्देश - Hindi News | Union Health Ministry issues guidelines to States/UTs on the management of Monkeypox disease | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Monkeypox: मंकीपॉक्स के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए दिशा-निर्देश

केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह कहा गया है कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के माध्यम से नमूने एनआईवी पुणे भेजे जाएंगे। ...

केंद्र का नया प्रस्ताव, एसपी-डीआईजी पद पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति पर लग सकता है आजीवन प्रतिबंध - Hindi News | centre states mha-proposal-sps-digs-ips officers central deputation | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र का नया प्रस्ताव, एसपी-डीआईजी पद पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों की केंद्र में नियुक्ति पर लग सकता है आजीवन प्रतिबंध

केंद्रीय गृह मंत्रालय एक प्रस्ताव लेकर आया है जिसके तहत आईपीएस के जो अधिकारी एसपी या डीआईजी स्तर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं आएंगे उनकी नौकरी के बाकी सालों में केंद्रीय नियुक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। ...

सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, उपभोक्ता आयोगों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति में विलंब पर कार्रवाई - Hindi News | supreme court imposes fine of 1 lakh on 12 states consumer courts vacancies | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, उपभोक्ता आयोगों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति में विलंब पर कार्रवाई

न्याय-मित्र नियुक्त किए गए अधिवक्ता आदित्य नारायण ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अभी तक 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अनुपालन रिपोर्ट जमा कर दी है और 12 राज्यों के सिवाय सभी ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। ...

पदोन्नति में आरक्षणः सुप्रीम कोर्ट ने मात्रात्मक डेटा संग्रह को समाप्त करने की याचिका खारिज की, पीठ ने कहा- डेटा एकत्र करने के लिए सरकारें बाध्य - Hindi News | quota in promotion Supreme Court dismisses plea to end quantifiable data collection | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :पदोन्नति में आरक्षणः सुप्रीम कोर्ट ने मात्रात्मक डेटा संग्रह को समाप्त करने की याचिका खारिज की, पीठ ने कहा- डेटा एकत्र करने के लिए सरकारें बाध्य

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के नेतृत्व वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एम नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018) में अदालत के फैसले के अनुसार राज्य मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। ...

आईएएस कैडर नियम में बदलाव करने के केंद्र के फैसले का राज्य विरोध क्यों कर रहे हैं? - Hindi News | ias-cadre-rule centre states | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आईएएस कैडर नियम में बदलाव करने के केंद्र के फैसले का राज्य विरोध क्यों कर रहे हैं?

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने हाल में आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की मांग के लिए नई दिल्ली के अनुरोध को रद्द करने की राज्यों की शक्ति छीन लेगा। ...

कोविड मृतकों का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर अवमानना की चेतावनी दी - Hindi News | failure-to-compensate-covid-deaths-supreme-court bihar andhra pradesh | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कोविड मृतकों का मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब कर अवमानना की चेतावनी दी

शीर्ष अदालत वकील गौरव कुमार बंसल और अन्य लोगों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें कोविड-19 से मारे गये लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया गया है। ...