भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
गृह मंत्रालय ने असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के तहत तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और क्षेत्रों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक AFSPA की धारा 3 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है। ...
केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह इन आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। 2021 में 341 मामलों में लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार 2020 के बाद सबसे अधिक था। लगभग 6,000 विषम संगठनों को 31 दिसंबर तक नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था। ...
हर दस साल में की जाने वाली जनसंख्या की गिनती में करीब 20 लाख कर्मचारी जुटते हैं. इसमें छह लाख ग्रामों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के रहवासियों के दरवाजे पहु्ंचकर जनगणना का काम करना जटिल होता है. ...
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से प्रदान की गई सूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां संपत्तियां खरीदी हैं। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, ऊधमपुर और ग ...
जेकेएसएसबी के एक अधिकारी ने बताया कि गृह विभाग के उप-निरीक्षकों (पुलिस) के 1,200 पदों के लिए पहली बार ओएमआर-आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। ...
साल 2002 में टीएमए पाई मामले में तय दिशानिर्देशों के तहत राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और कम संख्या में मौजूद स्थानों पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की कल सुनवाई है लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम ...
बढ़ते आतंकवादी हमलों और समुदाय के खिलाफ हिंसा के आह्वान के कारण 1990 के बाद से बड़ी संख्या में पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा खत्म करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर अगस्त, 2019 में एक ...
आरएसएस से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रेसप तैयप एर्दोगन से संबंधों को लेकर सरकार से आयसी की नियुक्ति रोकने की मांग की थी। तुर्की एयरलाइन के पूर्व अध्यक्ष आयसी तब एर्दोगन के सलाहकार थे जब वह इंस्तांबुल के मेयर थे। ...
