भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप और उत्पीड़न के केस में पुलिस अधिकारियों के मिलीभगत के आरोपों पर बेहद तल्ख होते हुए एसआईटी को आदेश दिया है कि वो इन आरोपों की बेहद सख्ती से जांच करे। ...
इस बीच, कुकी-जो समुदाय का संगठन ‘इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम’ (आईटीएलएफ) भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध के बाद अत्येष्टि कार्यक्रम पांच दिन के लिए सशर्त स्थगित करने पर सहमत हो गया। उसने बताया कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने भी यही अन ...
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल, 3 अगस्त को ई-केयर (पश्चात जीवन अवशेषों के लिए ई-क्लीयरेंस) पोर्टल लॉन्च करेगा। यह पोर्टल विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के त्वरित हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। ...
Union Home Ministry: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को "अनुचित लाभ" देने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के लिए राय के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। ...
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 4 मई की रात को तीन महिलाओं को निर्वस्त्र करने, उनमें से एक के साथ यौन उत्पीड़न करने और उनके दो पुरुष सदस्यों की हत्या करने के मामले की जांच शुक्रवार रात को अपने हाथ में ले ली। ...
मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बीते मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार जातीय दंगों के कारण राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को 1,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देगी ताकि वो अपने लिए कपड़े और निजी सामान खरीद सकें। ...
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिखे पत्र के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के नवीनीकरण में खर्च हुए धनराशि का ऑडिट सीएजी को करने की सिफारिश की है। ...
