अदालत उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तरह के ‘‘कदाचार’’ को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है। ...
EWS Quota in Schools 2023-24: उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह माता-पिता द्वारा आय की स्व-घोषणा की व्यवस्था को तुरंत खत्म करे और स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के लिए नि:शुल्क सीट जारी रखने के लिए एक उचित ढांचा तैयार करे। ...
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह विधायिका को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है और शीर्ष अदालत के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि कानून बनाना विशेष रूप से विधायिका के दायरे में है। ...
अशनीर ग्रोवर ने बिना शर्त माफी मांगी। हालांकि अदालत ने माफी स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि यह दिल्ली उच्च न्यायालय क्लर्क एसोसिएशन को लागत का भुगतान करने पर निर्भर है। ...
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए केंद्र में पदोन्नत करने की सिफारिश की ...
उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार इतना संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है कि केवल ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (कोविड -19 से मुकाबला करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना) के तहत कवर किया जाए, जो कोविड-19 वार् ...
