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दिल्ली उच्च न्यायालय से केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई - Hindi News | Delhi High Court dismisses Chief Minister Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest by ED | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली उच्च न्यायालय से केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। ...

Arvind Kejriwal controversy: दिल्ली हाईकोर्ट आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर सुनाएगा अपना फैसला, 'आप' नेता ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती - Hindi News | Arvind Kejriwal controversy: Delhi High Court will issue order today on the challenge given by ED to the arrest of the Chief Minister | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Arvind Kejriwal controversy: दिल्ली हाईकोर्ट आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर सुनाएगा अपना फैसला, 'आप' नेता ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट आज तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। सीएम केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ...

जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ सोच-समझकर शारीरिक संबंध बनाती है, तो सहमति का आधार गलतफहमी नहीं हो सकती, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा- शादी के झूठे वादे का सबूत न हो - Hindi News | Delhi High Court said When woman physical relations man knowingly basis consent cannot be misunderstanding unless clear evidence false promise of marriage | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ सोच-समझकर शारीरिक संबंध बनाती है, तो सहमति का आधार गलतफहमी नहीं हो सकती, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा- शादी के झूठे वादे का सबूत न हो

अदालत ने कहा, ‘उक्त वादा तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए और इसका महिला द्वारा यौन कृत्य में शामिल होने के निर्णय से सीधा संबंध होना चाहिए।’ ...

कर विभाग पुनर्मूल्यांकन आदेश में कांग्रेस से ₹500 करोड़ अधिक की कर सकता है मांग - Hindi News | Tax department may demand ₹500 crore from Congress in revaluation order | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कर विभाग पुनर्मूल्यांकन आदेश में कांग्रेस से ₹500 करोड़ अधिक की कर सकता है मांग

कई रिपोर्टों से पता चलता है कि पुनर्मूल्यांकन के बाद मांग ₹500 करोड़ से अधिक हो सकती है। इस बीच, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी से ₹135 करोड़ पहले ही वसूले जा चुके हैं। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से किया इनकार - Hindi News | High Court denies urgent listing of Arvind Kejriwal’s plea challenging his arrest | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से किया इनकार

आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें छह दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। ...

अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए केजरीवाल पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट - Hindi News | Kejriwal reached Delhi High Court to challenge his arrest and lower court's decision | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए केजरीवाल पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। ...

Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल - Hindi News | Petition filed in Delhi High Court to remove Arvind Kejriwal from the post of CM | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में उन्हें दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की है। बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुखर होकर यह कहा है कि केजरीवाल दिल्ली से ही सरकार चलाएंगे।   ...

Delhi High Court: ‘बच्चा गोद लेने’ के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- माता-पिता के पास चुनने का कोई अधिकार नहीं, किसको गोद लेना है... - Hindi News | Delhi High Court says right to 'adopt a child' does not have status of fundamental right under Article 21 Parents have no right to choose whom to adopt | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Delhi High Court: ‘बच्चा गोद लेने’ के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- माता-पिता के पास चुनने का कोई अधिकार नहीं, किसको गोद लेना है...

Delhi High Court: उच्च न्यायालय ने एक हालिया आदेश में कहा, ‘‘गोद लेने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और न ही इसे उस स्तर तक बढ़ाया जा सकता है जिससे पीएपी को यह विकल्प मिले कि किसे गोद लेना है। गोद लेने की प ...