सरकार ने फेसबुक से मांगा यूजर्स का डाटा, भेज चुकी है 49,000 से ज्यादा बार रिक्वेस्ट
By रजनीश | Published: May 14, 2020 01:52 PM2020-05-14T13:52:49+5:302020-05-14T13:56:15+5:30
देश की सरकारें फेसबुक से दो तरीके से डाटा हासिल करती हैं। इनमें एक है लीगल रिक्वेस्ट और दूसरा है इमरजेंसी रिक्वेस्ट..
फोटो क्रेडिट: सोशल मीडिया
फेसबुक पर लोगों का डाटा चोरी करने और शेयर करने के आरोप तो लगते रहे हैं। इसके लिए फेसबुक को माफी भी मांगनी पड़ी। अब एक नया खुलासा सामने आया है जिसमें दुनियाभर की सरकारों द्वारा फेसबुक से यूजर्स का डाटा मांगने की बात सामने आई है। इस खुलासे में ये बात सामने आई है कि बीते साल 2019 में सरकारों द्वारा फेसबुक से डाटा मांगने में 9.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
फेसबुक से डाटा मांगने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है। यह जानकारी फेसबुक की तरफ से जारी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से मिली है।
बिजनेस इंसाइडर ने फेसबुक की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि साल 2019 में भारत सरकार ने यूजर्स के डाटा को लेकर फेसबुक को 49 हजार लीगल और इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजी थी। इससे पहले साल 2018 में फेसबुक से डाटा मांगने की रिक्वेस्ट का आकंड़ा 37,000 था।
कंपनी के वीपी और डिप्टी जनरल काउंसिल क्रिस सोनडरबी के मुताबिक साल 2019 की दूसरी छमाही में दुनियाभर की सरकारों द्वारा फेसबुक से डाटा मांगने में 9.5 फीसदी का इजाफा हुआ है। साथ ही यह रिक्वेस्ट 1,28,617 से बढ़कर 1,40,875 तक पहुंच गई है।
फेसबुक से डाटा मांगने वालों में सबसे आगे अमेरिका, भारत, यूके, जर्मनी और फ्रांस हैं। इन देशों ने यूजर्स का डाटा मांगने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट भेजा है।
भारत सरकार
साल 2019 के शुरुआती छह महीनों में भारत सरकार ने फेसबुक से यूजर्स का डाटा पाने के लिए लिए 22,684 रिक्वेस्ट भेजी थी। इसके बाद दूसरी छमाही में 26,698 रिक्वेस्ट भेजी गई थी। हालांकि, फेसबुक ने सरकार को केवल 15,206 अकाउंट की ही जानकारी दी थी।
क्या है लीगल और इमरजेंसी रिक्वेस्ट
लीगल रिक्वेस्ट कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजी जाती है। वहीं इमरजेंसी रिक्वेस्ट किसी प्रकार का संकट होने पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजी जाने वाली रिक्वेस्ट है।
फेसबुक के आधिकारिक ब्लॉक पोस्ट में कहा गया है कि आपात स्थिति में सरकार बिना कानूनी प्रक्रिया के रिक्वेस्ट भेज सकती है। परिस्थितियों को समझने के बाद ही हम सरकार को जानकारी देंगे।
