झालावाड़, बूंदी और बांसवाड़ा में सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च होंगे 156.13 करोड़ रुपये, राजस्थान सरकार ने दी चुनावी सौगात!
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 8, 2023 05:27 PM2023-06-08T17:27:47+5:302023-06-08T17:52:47+5:30
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल संसाधन विभाग से संबंधित पांच विकास कार्यों हेतु 156.13 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।
सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर विकास कार्य करा रही है।
Next जयपुरः राजस्थान सरकार ने झालावाड़, बूंदी व बांसवाड़ा जिले में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 156.13 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार राज्य में सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर विकास कार्य करा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल संसाधन विभाग से संबंधित पांच विकास कार्यों हेतु 156.13 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है।
इस राशि से झालावाड़ जिले में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य, घुघवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा गागरीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही बूंदी जिले में उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य तथा बांसवाड़ा जिले के कूपड़ा गांव में अनास नदी पर एनिकट का निर्माण कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। एक अन्य आदेश के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के छह नवीन कार्यालय खोलने एवं इन कार्यालयों के संचालन हेतु 52 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
प्रस्ताव के अनुसार, नागौर जिले के कुचामन में वृत्त (अधीक्षण अभियंता) कार्यालय, जायल में खंड (अधिशाषी अभियंता) कार्यालय तथा डेह में उपखंड (सहायक अभियंता) कार्यालय खोला जाएगा। इसके साथ ही सीकर जिले के खंडेला में खंड (अधिशाषी अभियंता) कार्यालय एवं अजमेर के सावर तथा अलवर के भिवाड़ी में उपखंड (सहायक अभियंता) कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई है।
अजमेर में जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए 31.14 करोड़ रुपये मंजूर
राजस्थान सरकार ने अजमेर शहर में जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए 31.14 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार अजमेर में सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलापूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31.14 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है।
बयान के मुताबिक अवांटित राशि से अजमेर में पाइप लाइन संबंधी तथा अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। अजमेर जलापूर्ति योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 12 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 16 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2025-26 में 3.14 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस सम्बन्ध में घोषणा की गई थी।
एक अन्य फैसले के तहत पर्यटन विभाग सिरोही जिले के दुदीया तालाब का सौन्दर्यीकरण करेगा। साथ ही, जिले के इस्बोर महादेव मंदिर के पास घाट का निर्माण कार्य भी किया जाएगा जिसके लिए 2.21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
