मंदसौर किसान आंदोलन : कांग्रेस ने किसानों पर दर्ज प्रकरणों को बताया विधि सम्मत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 8, 2019 10:56 PM2019-07-08T22:56:52+5:302019-07-08T22:56:52+5:30
किसान आंदोलन के दौरान जब ये प्रकरण किसानों पर दर्ज किए गए तब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर मुद्दा बनाया था और आरोप लगाए थे कि राजनीतिक द्वेषतापूर्ण तरीक से किसानों पर ये मामले दर्ज किए गए है.
कांग्रेस ने किसानों पर दर्ज प्रकरणों को बताया विधि सम्मत
मंदसौर किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए प्रकरणों को कांग्रेस ने अब विधि सम्मत बताया है. किसान आंदोलन के दौरान जब ये प्रकरण किसानों पर दर्ज किए गए तब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर मुद्दा बनाया था और आरोप लगाए थे कि राजनीतिक द्वेषतापूर्ण तरीक से किसानों पर ये मामले दर्ज किए गए है.
राज्य विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक हरदीप सिंंह डंग के सवाल के लिखित जवाब में गृह मंत्री बाला बच्चन कहा कि दो वर्ष पूर्व मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के दौरान विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए. गृहमंत्री ने कांग्रेस विधायक हरदीपसिंह डंग के एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान एवं अन्य स्थानों पर विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं. उन्होंने बताया कि मई - जून 2017 में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज प्रकरणों को वापस लिए जाने के बारे में उन्होंने बताया कि प्रकरण वापसी के संबंध में 31 जनवरी को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है. यह सतत प्रक्रिया है, जिसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
कार्रवाई अपेक्षित नहीं
विधायक बहादुर सिंह चौहान के लिखित प्रश्न के जवाब में गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि भोपाल में पिछले महीने आठ साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में उच्च अधिकारियों पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है. उन्होंने बताया कि कमलानगर थाने में आठ जून को पीड़िता के परिजन की सूचना पर पीड़ितों की अपेक्षा के अनुरुप संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्यवाही न करने के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत हो रहे पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया. घटना की रिपोर्ट के समय थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव अवकाश पर थे. इसलिए थाना प्रभारी पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है. उज्जैन एवं भोपाल के दुष्कर्मों के प्रकरण में उच्च अधिकारियों पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है.
