Coronavirus: आर्थिक गतिरोध से दिक्कत, उत्तराखंड सीएम ने 20 अप्रैल से अब तक कई उद्योगों को दी संचालन की इजाजत
By भाषा | Published: April 28, 2020 05:26 PM2020-04-28T17:26:40+5:302020-04-28T17:29:04+5:30
कोरोना वायरस के कारण लागू हुए लॉकडाउन की वजह से देश को आर्थिक रूप से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आर्थिक गतिरोध को दूर करने के लिए राज्य में उद्यमियों की सुविधा के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की गयी है और इसके माध्यम से 20 अप्रैल से अब तक 1,171 उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गयी है।
विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और देश में औद्योगिक गतिरोध उत्पन्न हुआ है। (फाइल फोटो)
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न आर्थिक गतिरोध को दूर करने के लिए राज्य में उद्यमियों की सुविधा के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की गयी है।
इसके माध्यम से 20 अप्रैल से अब तक 1,171 उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गयी है। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीआईआई द्वारा आयोजित उत्तर भारत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और देश में औद्योगिक गतिरोध उत्पन्न हुआ है।
उन्होंने कहा, 'भारत सरकार के आदेश के बाद राज्य में उद्यमियों की सुविधा के लिए उद्योग संचालन की अनुमति हेतु एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से 20 अप्रैल से अभी तक 1171 उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गई है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि आईटीसी, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया व डाबर जैसे बड़े उद्योग अपना उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं जबकि ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लीलैंड व महिंद्रा ने भी उत्पादन प्रारंभ करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
रावत ने कहा कि इसके अलावा, लॉकडाउन की अवधि में कोविड-19 से सुरक्षा हेतु आवश्यक उपायों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों को बंद से मुक्त रखा गया है और राज्य में फार्मा तथा खाद्य पदार्थ उत्पादन की 1884 इकाइयों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 आपदा से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के निराकरण तथा प्रदेश की अर्थव्यवसथा सुदृढ़ करने के उपायों एवं विकल्पों पर अध्ययन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इन्दु कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।
इसके अतिरिक्त, रावत ने बताया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में लीज, रेंट के भुगतान की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गयी है । मार्च से मई 2020 तक औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से विलम्ब भुगतान में सरचार्ज में छूट एवं लॉक डाउन के दौरान विद्युत बिल भुगतान करने में असमर्थ रहने पर विद्युत संयोजन काटने पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 मार्च से प्रदेश में लॉकडाउन हो गया था और प्रदेशवासियों एवं उद्योग जगत ने संयम से लॉकडाउन का पालन किया है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अभी तक कोरोना संक्रमण के आए 51 मामलों में से 33 स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले कोरोना के प्रभाव से मुक्त हैं। मुख्यमंत्री ने सीआईआई को सक्षम वर्ग का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सीआईआई की राज्य इकाई निरंतर राज्य सरकार के सम्पर्क में रही है और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने अहम योगदान दिया है।
