नागरिकता अधिनियमः कांग्रेस शासित राज्य विरोध में, महाराष्ट्र, मप्र, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों ने कहा-लागू नहीं होने देंगे
By भाषा | Published: December 13, 2019 02:39 PM2019-12-13T14:39:26+5:302019-12-13T14:39:26+5:30
इससे पहले केरल और वेस्ट बंगाल के सीएम ने भी कहा था कि हमारे राज्य में कैब लागू नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जो रुख कांग्रेस का होगा वही रुख उनकी सरकार का होगा।
नागरिकता अधिनियम को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध तेज हो गया है। पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने यहां इसे लागू नहीं होने देंगे।
इससे पहले केरल और वेस्ट बंगाल के सीएम ने भी कहा था कि हमारे राज्य में कैब लागू नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जो रुख कांग्रेस का होगा वही रुख उनकी सरकार का होगा।
इंडियन वूमेन प्रेस कोर में पत्रकारों से बातचीत में कमलनाथ ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ''कोई भी ऐसा कानून जो समाज को बांटता है। उस पर कांग्रेस का जो रुख होगा वही रुख मध्य प्रदेश सरकार अपनाएगी।" इससे पहले पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भी कहा है कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम को अपने यहां लागू नहीं होने देंगे।
Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath: Whatever stand the Congress party has taken on Citizenship Amendment Act, we will follow that,do we want to be a part of a process that sows seeds of divisiveness? (file pic) pic.twitter.com/Ktr2pkftLc
— ANI (@ANI) December 13, 2019
कमलनाथ यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए नागरिकता संशोधन सरीखे विधेयक लाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश का विमर्श स्वतः नहीं बदल रहा है, बल्कि इसे सुनियोजित ढंग से बदला जा रहा है। मध्यप्रदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तानाबाना ही सहिष्णुता और अनेकता में एकता है तथा इसी आधार पर देश आगे बढ़ सकता है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा रुख #CitizenshipAmendmentAct पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा की जा रही बातों से अलग नहीं होगा। हमारा स्टैंड उनके जैसा ही है।
Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel: Our stand won't be different from what is being taken by All India Congress Committee (AICC) on #CitizenshipAmendmentAct. Our stand is same as them. pic.twitter.com/eYNQOsZFma
— ANI (@ANI) December 13, 2019