कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से की ये बड़ी मांग, कहा- यह लंबे समय तक रहनी चाहिए लागू
By भाषा | Published: July 12, 2020 04:18 PM2020-07-12T16:18:24+5:302020-07-12T16:18:24+5:30
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए सप्ताह के अंतिम दो दिन यानी हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया है।
अखिलेश यादव ने यूपी में चार दिवसीय कार्यव्यवस्था लागू करने की मांग की है। (फाइल फोटो)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सप्ताहांत में शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना संक्रमण के प्रसार के मददेनजर सप्ताह में चार कार्यदिवस लागू करने की वकालत की है। अखिलेश ने ‘पीटीआई-भाषा’ से रविवार को कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू करने की बजाय सरकार को सप्ताह में चार कार्यदिवस की व्यवस्था लागू करनी चाहिए और यह लंबे समय तक रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कार्यदिवस सोमवार से बृहस्पतिवार तक होने चाहिए और साप्ताहिक बंदी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होनी चाहिए। कोरोना वायरस के मद्देनजर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाये जाने चाहिए। इससे वायरस के प्रसार को रोकने में ही नहीं बल्कि लोगों को घर में परिवार के साथ रहने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने में भी मदद मिलेगी। अखिलेश ने कहा कि सरकार को नयी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए ताकि कुछ भी प्रभावित ना हो। आपात सेवाएं हर दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सप्ताह के अंतिम दो दिन यानी हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे तथा शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के मकसद से सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। यह आगामी सप्ताह शनिवार और रविवार से लागू होगा। अवस्थी ने बताया कि सप्ताहांत की बंदी वाले दिनों में बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे हालांकि बैंक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
