Maharastra ki Khabar: उद्धव ठाकरे सरकार का अन्नदाता पर विशेष ध्यान, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 3254 करोड़ का प्रावधान
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: March 7, 2020 08:28 AM2020-03-07T08:28:53+5:302020-03-07T08:28:53+5:30
वित्त मंत्री अजित पवार ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान करते हुए कहा कि एक अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2019 के बीच फसल कर्ज लेने वाले किसानों का बकाया (मूलधन और ब्याज ) यदि 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उन्हें कर्जमुक्ति योजना का लाभ मिलेगा.
उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)
मुंबई: वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में पेश राज्य के बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा है. कृषि क्षेत्र के लिए कुल 3254 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बजट में महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ति योजना के लिए आगामी वित्त वर्ष के लिए 7 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष (2019-20) इस योजना के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान था.
वित्त मंत्री ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान करते हुए कहा कि एक अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2019 के बीच फसल कर्ज लेने वाले किसानों का बकाया (मूलधन और ब्याज ) यदि 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उन्हें कर्जमुक्ति योजना का लाभ मिलेगा. हालांकि इसके लिए संबंधित किसानों को 2 लाख रुपए से ऊपर का बकाया राशि का पहले भुगतान करना होगा. इसके साथ ही पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान फसल कर्ज का 30 जून, 2020 तक नियमित भुगतान करने वाले किसानों को वर्ष 2018-19 में ली गई कर्ज की राशि पर 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा.
कर्ज की राशि 50 हजार रुपए से कम होने पर पूरी राशि का लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी. इस योजना के लिए 2033 करोड़ रुपए का प्रावधान. -------------- सेहत का विशेष ख्याल, स्वास्थ्य सेवा के लिए 2456 करोड़ अमरावती में अगले वर्ष से मेडिकल कॉलेज वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट में स्वास्थ्य सेवा के लिए 2456 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य में 75 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही 500 नई एंबुलेन्स खरीदी जाएंगी, जिसके लिए 87 करोड़ रुपए की जरूरत होगी. फिलहाल 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है.
इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अमरावती, अलिबाग और सातारा में सरकारी मेडिकल कॉलेज अगले वर्ष (2021-22) से शुरू किए जाएंगे. नंदूरबार में इसी वर्ष से मेडिकल कॉलेज आरंभ होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत 996 बीमारियों का उपचार किया जाएगा. योजना के तहत अस्पतालों की संख्या 496 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी.
1600 नई बसें, हजारों किमी की चकाचक सड़क बजट में ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत 40 हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है. नगरीय सड़क विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एसटी) की पुरानी बसों को हटाकर 1600 नई बसें सड़कों पर आएंगी. इसके लिए इस वर्ष 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. कुल योजना 500 करोड़ रुपए की होगी. एसटी बस स्टैंड्स को अत्याधुनिक बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
कौशल विकास और महिलाओं की सुरक्षा पर जोर बजट में युवाओं के कौशल विकास और महिला सुरक्षा पर भी काफी जोर दिया गया है. वित्त मंत्री पवार की ओर से पेश किए बजट में कहा गया है कि राज्य के न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए 'महाराष्ट्र प्रशिक्षु उम्मीदवारी योजना' संचालित की जाएगी.
अगले पांच वर्ष में 21 से 28 वर्ष तक के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके साथ ही राज्य की आईटीआई का दर्जा भी बढ़ाया जाएगा. इसमें निजी उद्योगों से 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है. सरकार 1500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी. राज्य में पहली बार महिलाओं और बालिकाओं के लिए 'जेंडर एंड चाइल्ड' बजट पेश किया जाएगा. विभागीय आयुक्त स्तर पर महिला आयोग का कार्यालय शुरू किया जाएगा.
स्थानीय विकास के लिए विधायकों को ज्यादा पैसा बजट में विधायकों को स्थानीय विकास के लिए ज्यादा पैसा दिए जाने की घोषणा की गई है. स्थानीय विकास के लिए विधायकों को दी जाने वाली राशि को दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए कर दिया गया है.
परली वैजनाथ, पाथरी के विकास पर ध्यान माहूरगढ़ (जिला नांदेड़), परली वैजनाथ (जिला बीड़), औंढा नागनाथ (जिला हिंगोली) नर्सी नामदेव (जिला हिंगोली), पाथरी (जिला परभणी), प्राचीन शिवमंदिर, अंबरनाथ हजरत ख्वाजा शमनमीरा दरगाह, मिरज आदि का तीर्थक्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए धनराशि दी जाएगी.
अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए 550 करोड़ वित्त मंत्री अजित पवार की ओर से पेश किए गए बजट में अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. हज यात्रियों की सुविधा के लिए ठाणे जिले के मुंब्रा-कलवा में हज हाऊस के निर्माण की घोषणा की गई है.
