मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, कहा- कीमतों के नियंत्रण की अधिसूचना का होगा प्रचार
By भाषा | Published: April 3, 2020 03:32 PM2020-04-03T15:32:51+5:302020-04-03T15:32:51+5:30
गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा ने नियंत्रित कीमतों पर मास्क और सैनेटाइजर की बिक्री सुनिश्चित कराने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।
केंद्र ने कहा कि अधिसूचना पर प्रभावी तरीके से अमल के लिए हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार करेगा। (फाइल फोटो)
नई दिल्ली। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर मास्क और सैनेटाइजर की कीमतों के नियंत्रण संबंधी अधिसूचना पर प्रभावी तरीके से अमल के लिए हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सूचित किया कि केंद्र इस मसले पर विचार कर रहा है और वह मास्क तथा सैनेटाइजर की कीमतों को नियंत्रित करने संबंधी अधिसूचना पर प्रभावी तरीके से अमल के लिए हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार करेगा।
शीर्ष अदालत कोरोना वायरस महामारी के दौरान जनता में समान रूप से मास्क और सैनेटाइजर की उपलब्धता और इनका वितरण सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठन ‘जस्टिस फॉर राइट्स फाउण्डेशन’ और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा ने नियंत्रित कीमतों पर मास्क और सैनेटाइजर की बिक्री सुनिश्चित कराने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।
इस संगठन का कहना था कि हालांकि इस संबंध में कदम उठाए गए है, लेकिन समय से प्रभावी तरीके से इन पर अमल नहीं हुआ, जबकि महामारी की रोकथाम के लिए इस पर प्रभावी तरीके से अमल की आवश्यकता है।
संगठन ने इस याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि मास्क, सैनेटाइजर और लिक्विड सोप की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की हिदायत पुलिसकर्मियो और दूसरे सरकारी अधिकारियों को दी जाए। उचित दामों पर मास्क और सेनीटाइजर की उपलब्धा सुनिश्चित कराने के लिए दायर इस याचिका पर न्यायालय ने एक अप्रैल को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था।
