कोरोना से बचाव: यूपी में 42 कंपनियों को मिला 'सैनिटाइजर' बनाने का लाइसेंस, रोजाना हो रहा 40 हजार लीटर उत्पादन

By भाषा | Published: March 30, 2020 04:56 PM2020-03-30T16:56:34+5:302020-03-30T16:56:34+5:30

कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के कारण साफ सफाई के लिये सैनिटाइजर की मांग को देखते हुए उप्र सरकार ने 42 डिस्टलरीज और सैनेटाइजर बनाने वाली कंपनियों को इसके उत्पादन का लाइसेंस दिया है।

UP govt issues licences to 42 companies to make 40,000 litres of sanitisers per day | कोरोना से बचाव: यूपी में 42 कंपनियों को मिला 'सैनिटाइजर' बनाने का लाइसेंस, रोजाना हो रहा 40 हजार लीटर उत्पादन

कोरोना से बचाव: यूपी में 42 कंपनियों को मिला 'सैनिटाइजर' बनाने का लाइसेंस, रोजाना हो रहा 40 हजार लीटर उत्पादन

उप्र शासन ने 42 कंपनियों को सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस दिया है और इसका प्रतिदिन करीब चालीस हजार लीटर उत्पादन किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये डॉक्टर बार बार साबुन से हाथ धोने या सैनेटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं।

उप्र के आबकारी और चीनी, गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने सोमवार बताया ''कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के कारण साफ सफाई के लिये सैनेटाइजर की मांग को देखते हुए उप्र सरकार ने 42 डिस्टलरीज और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों को इसके उत्पादन का लाइसेंस दिया है। इनमें 27 डिस्टलरीज और 15 सैनिटाइजर कंपनियां हैं ।’’

भूसरेड्डी ने बताया ‘‘इन सभी 42 कंपनियों में सैनिटाइजर का उत्पादन पिछले एक सप्ताह से शुरू हो चुका है। आज हम प्रतिदिन 40 हजार लीटर सैनेटाइजर बना रहे हैं । एक दो दिन में यह उत्पादन 60 हजार लीटर प्रतिदिन हो जाने का अनुमान है।’’ उन्होंने कहा कि यह डिस्टलरी और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां अपने अपने डीलरों के माध्यम से सैनेटाइजर बाजार में उपलब्ध करा रही हैं।

इसके अलावा जिन जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीधे सैनेटाइजर की मांग कर रहे हैं उन्हें कंपनियों के माध्यम से तत्काल पर्याप्त मात्रा में सैनेटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। भूसरेड्डी ने कहा कि जरूरत के अनुसार उत्पादन बढ़ाया जाएगा और सैनिटाइजर की कमी नहीं होने दी जाएगी।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद बाजार में नकली सैनेटाइजर बेचे जाने के भी कुछ मामले सामने आए। इस पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने यह कदम उठाया है।

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