यूपी: सीएम योगी के आदेश पर सड़क बनाने के लिए गोरखनाथ मंदिर की दीवार और दुकानों को तोड़ा गया

By भाषा | Published: May 23, 2020 05:48 AM2020-05-23T05:48:07+5:302020-05-23T05:48:07+5:30

सीएम योगी के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने मंदिर की दीवार तथा परिसर में मंदिर के मुख्य द्वार से दूसरे द्वार तक बनी करीब पचास दुकानों को भी तोड़ दिया।

UP: Gorakhnath temple wall and shops demolished to build road following orders of CM Yogi Adityanath | यूपी: सीएम योगी के आदेश पर सड़क बनाने के लिए गोरखनाथ मंदिर की दीवार और दुकानों को तोड़ा गया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो)

Highlightsउत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में चार लेन की सड़क बनाने के लिये पीठाधीश्वर के आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने स्थानीय गोरखनाथ मंदिर की दीवार और पचास अन्य दुकानों को तोड़ दिया।मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि मंदिर की दीवार तोड़ने का आदेश गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में चार लेन की सड़क बनाने के लिये पीठाधीश्वर के आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने स्थानीय गोरखनाथ मंदिर की दीवार और पचास अन्य दुकानों को तोड़ दिया। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि मंदिर की दीवार तोड़ने का आदेश गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था।

योगी के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने मंदिर की दीवार तथा परिसर में मंदिर के मुख्य द्वार से दूसरे द्वार तक बनी करीब पचास दुकानों को भी तोड़ दिया।

पीडब्ल्यूडी के परियोजना प्रबंधक एम के अग्रवाल ने बताया कि चार लेन की सड़क का निर्माण कार्य 30 जून तक पूरा हो जायेगा। उन्होंने बताया कि कोड़िया से मोहद्दीपुर तक बनने वाली 17 किलोमीटर की चार लेन की सड़क निर्माण में मंदिर की दीवार बड़ी बाधा थी और पिछले तीन दिन से इस सड़क के निर्माण के रास्ते में पड़ने वाली करीब तीन दर्जन दुकानों को तोड़ा जा चुका है।

ज्वाइंट मंजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोहगरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही मंदिर की दीवार को तोड़ा गया है। दीवार से लगी 50 दुकानों को भी तोड़ा गया है। इसके अलावा 150 अन्य दुकानों को भी तोड़ा गया है ।

उन्होंने बताया कि कई इलाकों में तोड़ी गयी निजी दुकानों के लिये मुआवजा भी दिया गया है । उन्हेांने बताया कि इस परियोजना की शुरूआत केंद्र सरकार की इजाजत के बाद करीब डेढ़ साल पहले शुरू हुयी थी। 

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