उत्तर प्रदेश को मिली पहली PAC महिला बटालियन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रखी परिसर की आधारशिला
By भाषा | Published: February 10, 2020 07:36 AM2020-02-10T07:36:30+5:302020-02-10T07:36:30+5:30
योगी ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश के सात जिलों में पुलिस लाइन नहीं थी। जैसे बिना संविधान के देश होता है, वैसे ही बिना पुलिस लाइन के पुलिस फोर्स की स्थिति भी उस जिले में होती है। हमारी सरकार उन सात जनपदों में पुलिस लाइन के लिए जमीन खरीने के साथ ही परिसर निर्माण के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर चुकी है।
उत्तर प्रदेश को पहली PAC महिला बटालियन मिली। (Image Courtesy: Facebook/@MYogiAdityanath)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली पीएसी महिला बटालियन के परिसर की आधारशिला रखते हुए रविवार को सूबे में पीएसी की तीन महिला बटालियन के गठन का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल एवं प्रदेश की पहली पीएसी महिला बटालियन के परिसर की नींव रखी। इसके अलावा लखनऊ और बदायूं में भी पीएसी महिला बटालियन गठित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आज वह गोरखपुर बटालियन के परिसर का शिलान्यास कर रहे हैं। पीएसी की यह बटालियन महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इस बटालियन के जरिए प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनेगा।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया था। वर्ष 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, तो उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में डेढ़ लाख पद खाली थे। पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। हमारी सरकार बनने के बाद इन भर्तियों को व्यवस्थित किया गया। उन्होंने कहा पुलिस प्रशिक्षण क्षमता को 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार किया गया।
उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार पुलिस के रंगरूटों की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग केंद्रों की सहायता ली गई। इसके जरिए हम समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ अब तक 85 हजार भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर चुके हैं। शेष भर्ती प्रक्रिया को हम बहुत जल्द पूरी कर लेंगे।
योगी ने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश के सात जिलों में पुलिस लाइन नहीं थी। जैसे बिना संविधान के देश होता है, वैसे ही बिना पुलिस लाइन के पुलिस फोर्स की स्थिति भी उस जिले में होती है। हमारी सरकार उन सात जनपदों में पुलिस लाइन के लिए जमीन खरीने के साथ ही परिसर निर्माण के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में पुलिस लाइन बनाए जाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है, तो कुछ में बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हर पुलिस लाइन में 300 पुरुष और 50 से ज्यादा महिला कांस्टेबल के लिए अलग बैरक की व्यवस्था की गई है।
