भाजपा ने पंजाब के हित में प्रधानमंत्री मोदी नीत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को गिनाया
By भाषा | Published: June 18, 2021 06:45 PM2021-06-18T18:45:32+5:302021-06-18T18:45:32+5:30
भाजपा ने पंजाब के हित में प्रधानमंत्री मोदी नीत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को गिनाया
नयी दिल्ली, 18 जून भाजपा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पंजाब के हित में उठाए गए कदमों को सहकारी संघवाद की सही भावना के अनुरूप बताया और इस बारे में ‘‘झूठ फैलाने’’ के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा।
पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यों की शक्तियों को कम करने के विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ‘‘यदि कोई कहे कि उसका वैधानिक हिस्सा उसे नहीं मिला, तो यह सरासर झूठ होगा’’।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब के लिए पीएम केयर्स फंड से 41 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है।
उन्होंने कोविड रोधी टीके खरीदकर उसे निजी अस्पतालों को बेचकर मुनाफा कमाने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना और कहा कि इस बारे में सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा परस्पर विरोधी बयान दिए गए।
उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस नेताओं के बयान अलग-अलग रहे। कुछ का मानना है कि केंद्र की ओर से आपूर्ति की गई दवाओं पर मुनाफा कमाना वैधानिक है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है।’’
केंद्र सरकार के कई फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 333 सिखों को काली सूची से बाहर निकाला, विभिन्न देशों में परेशान हजारों सिखों को नागरिकता का अधिकार दिया, 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की, विदेशी चंदा हासिल करने के लिए अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का एफसीआरए पंजीकरण कराया, सिखों के पवित्र स्थलों को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए 14 रेल सेवाएं आरंभ की और गुरुद्वारों द्वारा संचालित लंगरों को जीएसटी से छूट दी। उन्होंने कहा कि यह सूची लंबी है।
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब ये विधेयक लेकर आए गए थे, तब कहा जा रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समाप्त कर दी जाएगी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी जबकि वास्तविकता है कि केंद्र सरकार ने रिकार्ड खरीदी की और हजारों करोड़ रुपये किसानों के खातों में सीधे जमा किये गए।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि यदि कोई संदेह है तो हम बैठकर चर्चा करने को तैयार हैं। सभी प्रकार के सुझावों के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इन सारी चर्चाओं के केंद्र में किसानों का लाभ होना चाहिए।’’
पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर हुई अपराध की कथित घटनाओं की जांच की मांग की। इस अवसर पर मौजूद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘‘लोकतंत्र में आंदोलन के लिए स्थान है, अपराध के लिए नहीं।
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