उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 हालात से निपटने के लिये तत्काल कदम उठाने को कहा

By भाषा | Published: November 23, 2020 11:37 PM2020-11-23T23:37:38+5:302020-11-23T23:37:38+5:30

Supreme Court asks Kovid-19 to take immediate steps to deal with the situation | उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 हालात से निपटने के लिये तत्काल कदम उठाने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 हालात से निपटने के लिये तत्काल कदम उठाने को कहा

मुंबई/बेंगलुरु, 23 नवंबर महाराष्ट्र ने सोमवार को चार प्रदेशों- दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया जबकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्र सरकार को कोरोना वायरस से निपटने के लिये तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और सभी राज्यों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये उठाए गए कदमों के बारे में दो दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके कोविड-19 हालात और टीका वितरण रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने देशभर में कोविड-19 के मामलों में उछाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में हालात ''बदतर'' और गुजरात में ''नियंत्रण से बाहर'' हो गए हैं। उसने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बदतर हालात के लिये तैयार रहना चाहिये।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 44,059 मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 91 लाख से अधिक हो गई है। अब तक 85,62,641 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं।

देश में लगातार 13वें दिन उपचाराधीन रोगियों की संख्या पांच लाख से कम रही। भारत में फिलहाल उपचाराधीन रोगियों की संख्या 4,43,486 है, जो कुल संक्रमितों का 4.85 प्रतिशत है।

महाराष्ट्र में कोविड-19 की रोकथाम के लिये उठाए जा रहे ऐहतियाती कदमों से संबंधित संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से राज्य में आने वाले लोगों के लिये आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है।

राज्य के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा में हाल ही में कोविड-19 के काफी अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 हालात के मद्देनजर दिसंबर में स्कूल और विश्वविद्यालय-पूर्व कॉलेज नहीं खोलने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में बेंगलुरु में हुई उच्चस्तरीय बैठक में विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक दोबारा बैठक करने का भी फैसला लिया गया।

हिमाचल प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने 31 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद रखने के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में 15 दिसंबर तक रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का भी फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसले लिये गए हैं।

गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जो सात दिसंबर तक चलेगा। शहर के पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी।

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Web Title: Supreme Court asks Kovid-19 to take immediate steps to deal with the situation

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