आज से शुरू हुईं ट्रेनें, उद्धव ठाकरे ने PM मोदी से मुंबई लोकल चलाने की मांग की
By निखिल वर्मा | Published: May 12, 2020 09:55 AM2020-05-12T09:55:54+5:302020-05-12T09:55:54+5:30
भारतीय रेल आज से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू कर चुकी है.शुरुआत में चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेन (अप-एंड-डाउन मिलाकर 30 ट्रेन) चलेंगी.
लोकमत फाइल फोटो
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि आवश्यक सेवाओं के लिए मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों को बहाल किया जाए। इसके अलावा उद्धव ने राज्य में अतिरिक्त बल मांग की है। बता दें कि महाराष्ट्र में एक हजार पुलिसवाले कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा ठाकरे ने बैठक में कहा कि राज्य में लॉकडाउन के चलते करीब 35 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र को जीएसटी का रिफंड जल्द से जल्द मिले।
भारतीय रेलवे ने अपनी यात्री सेवाएं आज से शुरू कर दी हैं। इसको देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के दौरान ठाकरे ने कहा कि मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली रेल सेवा को सिर्फ उन लोगों के लिए बहाल की जाए, जो आवश्यक सेक्टरों में सेवा दे रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि उन्हें उनके परिचय-पत्र के सत्यापन के बाद ही रेल यात्रा की अनुमति दी जाएगी। देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही मुंबई लोकल ट्रेनें करीब 50 दिनों से यार्ड्स में खड़ी हैं।
ठाकरे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सभी राज्यों को दिशा देनी होगी। हम सभी राज्य उसका क्रियान्वयन करेंगे। करीब दो महीनों से हजारों-लाखों लोग फंसे हुए थे। महाराष्ट्र में करीब साढ़े पांच लाख मजदूरों के रहने, नाश्ता और खाने की व्यवस्था की गई थी। अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित कर मजदूरों को वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बताया जा रहा है कि मई माह में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपेगा। जून और जुलाई में भी यह हो सकता है. ऐसे में हमें लॉकडाउन को लेकर बड़ी सावधानीपूर्वक निर्णय करना पड़ेगा।
ठाकरे ने किसानों की समस्या की ओर ध्यान दिलाया कि विदर्भ के कुछ जिलों में चुनाव होने की वजह से किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इस वजह से उनका खाते पर कर्ज बकाया है। हम चाहते हैं कि रिजर्व बैंक को केंद्र की ओर से निर्देश दिए जाएं जिससे इन किसानों को फसल कर्ज प्राप्त हो सके।
