MP: बिना अनुमति के विधानसभा में बोले शिवराज सिंह चौहान, अध्यक्ष ने जताई आपत्ति
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: January 10, 2019 07:31 PM2019-01-10T19:31:36+5:302019-01-10T19:31:36+5:30
मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को भाजपा जहां कांग्रेस को घेरने के लिए लगातार हंगामा करती रही, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस सदस्यों के निशाने पर भी आए.
MP: बिना अनुमति के विधानसभा में बोले शिवराज सिंह चौहान, अध्यक्ष ने जताई आपत्ति
मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा अध्यक्ष ने बिना अनुमति के बोलने पर आपत्ति जताई और कहा कि वे बैठ जाएं. वहीं कांग्रेस सदस्यों ने जब अध्यक्ष से शिकायत की तब कहीं जाकर वे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के तय स्थान से उठे और बाजू में बैठें. दो दिन से शिवराज नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर ही बैठ रहे थे.
मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को भाजपा जहां कांग्रेस को घेरने के लिए लगातार हंगामा करती रही, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस सदस्यों के निशाने पर भी आए. हुआ यों की आज भी सदन की कार्यवाही शुरु होते ही सदन में पहुंचे शिवराज नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर बैठ गए. बाद में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव शिवराज सिंह की बाजू में शिवराज के तय स्थान पर बैठे.
बुधवार को भी यही नजारा देखने को मिला था, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं. गुरुवार कांग्रेस सदस्यों ने जब फिर से चौहान को भार्गव के स्थान पर बैठे देखा तो विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को इसकी शिकायत की. शिकायत के बद प्रजापति ने शिवराज सिंह चौहान को स्थान बदलने को कहा, तब कहीं जाकर गोपाल भार्गव अपने तय स्थान पर बैठे और दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह बैठे.
इसी तरह सदन के शुरुआत में ही पूर्व मुख्यमंत्री ने 10 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे को लेकर बोलना शुरु कर दिया. उन्होंने सवर्ण समाज के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक फैसला बताया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति ने आपत्ति जताई और कहा कि सदन में कोई भी सदस्य बिना अनुमति के कुछ भी नहीं बोलेगा.
इस बात को लेकर भाजपा सदस्य नाराज हुए और हंगामा भी किया. मगर शिवराज सिंह चौहान शांत हो गए थे. वहीं हंगामें होता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को शांत कर व्यवस्था दी कि मेरे अनुमति के बिना मेरी जानकारी के कोई सदस्य कोई भी विषय या प्रकरण न लाए. पहले विधिवत सूचना दें और फिर उसके बाद विषय को सदन में उठाएं.
