राजस्थान पुलिस सेवाः कैडर में पदों की संख्या 867 से बढ़ाकर 997, जानें क्या होंगे फायदे

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 26, 2021 07:57 PM2021-07-26T19:57:30+5:302021-07-26T19:58:46+5:30

 Rajasthan Police Service: मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

sarkari jobs Rajasthan Police Service Number posts cadre increased from 867 to 997 know everything | राजस्थान पुलिस सेवाः कैडर में पदों की संख्या 867 से बढ़ाकर 997, जानें क्या होंगे फायदे

राज्य पुलिस सेवा कैडर के आखिरी बार निर्धारण के बाद सृजित अथवा समाप्त किये गये विभिन्न वेतनमान के पदों को शामिल किया गया है।

Highlights मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।लोक अभियोजकों सहित 12 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। क्लर्क ग्रेड द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चार-चार पद सृजित करने की भी मंजूरी दी है। 

Rajasthan Police Service: राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा की कैडर व्यवस्था का पुनर्निर्धारण कर इस कैडर में पदों की संख्या 867 से बढ़ाकर 997 करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

 

प्रस्ताव में राज्य पुलिस सेवा कैडर के आखिरी बार निर्धारण के बाद सृजित अथवा समाप्त किये गये विभिन्न वेतनमान के पदों को शामिल किया गया है। गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान पुलिस सेवा के नवीन प्रस्तावित कैडर में हायर सुपर टाइम स्केल के दो पद, सुपर टाइम स्केल के 137, चयनित वेतनमान के 111, वरिष्ठ वेतनमान के 140 तथा साधारण वेतन के 607 पदों सहित कुल 997 पद शामिल हैं। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

नवसृजित अपर जिला न्यायालयों के लिए 12 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चार नवसृजित अपर जिला न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए लोक अभियोजकों सहित 12 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार गहलोत ने कुचामन सिटी, लाडनूं, निवाई एवं बस्सी के नवसृजित अपर जिला न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग) के चार पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसी के साथ उन्होंने क्लर्क ग्रेड द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चार-चार पद सृजित करने की भी मंजूरी दी है। 

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