#RemoveArticle370: आतंकी हमले के खिलाफ नहीं थम रहा लोगों का आक्रोश, कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की मांग हुई तेज

पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में दुख और गुस्से का माहौल पैदा हो चुका है। अब लोगों की मांग उठ रही है कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी जाए ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके।

सोशल मीडिया पर लोग #RemoveArticle370 लिखकर सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि कश्मीर से जल्द से जल्द धारा 370 हटाई जाए। लोगों का कहना है कि यही शहीद जवानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 

Please Strike while the Iron is Hot .
Remove article 370 from Kashmir. This is the right time to do it. No party can oppose it since the elections are coming.#RemoveArticle370

— Pratyaksh Agrawal (@PratyakshAg) February 18, 2019

Respected Honourable PM @narendramodi ji,
I am from Jammu. Being a citizen of India first I request you to kindly #RemoveArticle370 . It is the only solution to the problem of Kashmir.
Article 35 A and 370 should be removed. Jammu is with you sir.

Bharat mata ki jai🙏🇮🇳

— Saagar Anand (@saagar_anand) February 18, 2019

 

These Kashmiri's gets more facilities than rst of india then also ,against us only.

1.gets electricity at 2rs watt.
2.gets rice at @5₹ kg
3.can purchase land nywhere,but Indians can't in j&k
4.Can do business nywhere but,ROI can't buy them#PulwamaEncounter#RemoveArticle370

— harshdeep singh (@harshdeeep1995) February 18, 2019

भाजपा विधायक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर अनुच्छेद 370 रद्द करने की मांग की

महाराष्ट्र के भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने रविवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने की मांग की, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। लोढ़ा ने जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज की भी मांग की ,ताकि वहां के युवाओं को व्यापार और उद्योगों में अवसर मिल सके। मलाबार हिल से विधायक लोढ़ा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख कर कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अलगाव का एहसास नहीं होना चाहिए।

 

अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई के अनुरोध पर होगा विचार

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने और राज्य के लिये कानून बनाने के संसद के अधिकार को सीमित करने वाले अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई के अनुरोध पर विचार किया जायेगा। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के अनुरोध का संज्ञान लिया कि उनकी याचिका अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व की है और इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।

पीठ ने उपाध्याय से कहा, ‘‘अपना उल्लेख संबंधी मेमो रजिस्ट्रार को दे दीजिये। हम इस पर गौर करेंगे।’’ 

उपाध्याय ने अपनी याचिका में दलील दी है कि संविधान तैयार करते समय यह विशेष प्रावधान ‘अस्थाई’ स्वरूप का था और 26 जनवरी, 1957 को जम्मू कश्मीर संविद सभा के भंग होने के साथ ही अनुच्छेद 370(3) समाप्त हो गया है। 

पिछले साल सितंबर में दायर की गयी इस याचिका में शीर्ष अदालत से जम्मू कश्मीर के लिये अलग संविधान को विभिन्न आधारों पर ‘‘मनमाना’’ और ‘‘असंवैधानिक’’ घोषित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह एक राष्ट्र-एक विधान, एक राष्ट्रगान और एक ध्वज के सिद्धांत के खिलाफ है। 

याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 का अधिकतम कार्यकाल संविद सभा के अस्तित्व में रहने तक अर्थात 26 जनवरी, 1950 तक था, जब संविधान को अपनाया गया। 

 

Web Title: #RemoveArticle370: The people's resentment against the pulwama terrorist attack has not stopped Seeking to end Article 370 in Kashmir

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