कर्नाटक जैसा हाल राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी न हो जाए कांग्रेस का: अठावले
By भाषा | Published: July 27, 2019 07:57 PM2019-07-27T19:57:44+5:302019-07-27T19:57:44+5:30
अठावले ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, 'जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने त्यागपत्र दिया ... उससे वहां अब भाजपा की सरकार बन गयी है। इसी तरह मुझे लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्दी इसी तरह की मूवमेंट हो सकती है और यहां की सरकार भी, मतलब कांग्रेस की सरकार को बदलकर भाजपा की सरकार आ सकती है।'
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने कर्नाटक में कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन सरकार गिरने के घटनाक्रम की ओर इशारा करते हुए शनिवार को यहां कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है।
सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने यहां आए अठावले ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, 'जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने त्यागपत्र दिया ... उससे वहां अब भाजपा की सरकार बन गयी है। इसी तरह मुझे लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्दी इसी तरह की मूवमेंट हो सकती है और यहां की सरकार भी, मतलब कांग्रेस की सरकार को बदलकर भाजपा की सरकार आ सकती है।'
एक अन्य सवाल के जवाब में अठावले ने कहा,' कोई विधायक संविधान के तहत ही चुनकर आता है और उसे त्यागपत्र देने का अधिकार है, यह लोकतंत्र के साथ धोखा देने का विषय बिलकुल नहीं है। जो विधायक जहां जाना चाहते हैं या जहां रहना चाहते हैं उनको अधिकार है।'
उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे है जिसमें सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश के सभी राज्यों को योजनाओं के लिये बजट आवंटन किया जा रहा है जिससे इसका लाभ देश में लाभार्थियों को मिल सके।
अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया गया है। इसके द्वारा देश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर सभी वर्गों का विकास किया जा सके। इससे देश उन्नति के स्तर पर आगे बढ़ेगा। सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिये महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, इससे सभी को समानता का स्तर मिल सकेगा।
इससे पहले अठावले ने राजस्थान सरकार के सामाजिक, न्याय व अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।