Rajasthan: CM Ashok Gehlot reduce Farmers Welfare Duty | राजस्थान: सीएम अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, कृषक कल्याण शुल्क में कटौती कर दी बड़ी राहत
राजस्थान के मुख्यमंत्राी अशोक गहलोत। (फाइल फोटो)

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण शुल्क को लेकर खाद्य पदार्थ से जुड़े प्रदेशभर के व्यापारियों एवं उद्योगों की चिंताओं को समझते हुए उन्हें राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए निर्देश दिए हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क पचास पैसा प्रति सैकड़ा है उन पर कृषक कल्याण शुल्क की वर्तमान दर दो रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर पचास पैसा प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए।

इसी प्रकार तिलहन-दलहन, गेहूं सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क की दर एक रूपया तथा एक रूपया 60 पैसा प्रति सैंकड़ा है उन पर भी वर्तमान में प्रभारित दो रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर एक रुपया प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए। ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।

खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुड़े प्रदेशभर के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्णय किया। इससे पहले इस संबंध में उन्होंने बीते दिनों हुई वीडियो कॉफ्रेंस के दौरान मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, उद्यमियों से भी राय जानी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण शुल्क के कारण उद्योगों एवं व्यापारियों को हो रही तकलीफ का एहसास राज्य सरकार को है। शुल्क कटौती के निर्णय से प्रदेश के खाद्य पदार्थ से जुड़े कारोबारियों एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को राहत मिलेगी। प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, कोटा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित प्रदेश के अन्य सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले दरों का अंतर कम होगा और उन्हें प्रतिस्पद्र्धात्मक रूप से व्यापार करने में आसानी होगी। व्यापार बढ़ने से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा साथ ही करापवंचन भी रूक सकेगा।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण उद्योगों एवं कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लाई गई है। कृषि जिंसों पर प्रभारित होने वाली दरों को औचित्यपूर्ण किए जाने से कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और वे अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पद्र्धात्मक हो सकेंगे। इन उद्योगों को बढ़ावा मिलने से किसानों को भी अपनी उपज उचित दरों पर बेचने के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस दौर में प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने हमारे ‘कोई भूखा न सोए‘ के संकल्प को साकार करने में पूरी मदद की है।  

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता एवं अन्य सभी प्रतिनिधियों ने संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद वर्गों के हित में लिए गए निर्णयों पर आभार व्यक्त किया।

Web Title: Rajasthan: CM Ashok Gehlot reduce Farmers Welfare Duty
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