CAA विवाद: पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने कानून के बहाने सरकार पर किया हमला, कहा-" कानून को जल्द से जल्द वापस लें मोदी"

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 16, 2019 01:56 PM2019-12-16T13:56:40+5:302019-12-16T13:57:14+5:30

दिल्ली में रविवार को नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के समीप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस के साथ झड़प हो गई। 

punjab cm amarinder singh says on citizenship act modi shut take back action on it | CAA विवाद: पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने कानून के बहाने सरकार पर किया हमला, कहा-" कानून को जल्द से जल्द वापस लें मोदी"

अरविंद केजरीवाल से स्थिति को नियंत्रण में लाने तथा हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने की अपील करता हूं।

Highlightsदिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की चार बसों और दो पुलिस वाहनों में आग लगा दी।पंजाब के सीएम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से स्थिति को नियंत्रण में लाने तथा हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने की अपील करता हूं।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केन्द्र से नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हरसंभव कदम उठाने की अपील की। गौरतलब है कि दिल्ली में रविवार को नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की जामिया मिल्लिया इस्लामिया के समीप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस के साथ झड़प हो गई। 

प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की चार बसों और दो पुलिस वाहनों में आग लगा दी। झड़प में छात्रों, पुलिसकर्मियों और दमकलकर्मी समेत करीब 60 लोग घायल हो गए। सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘ दिल्ली से कैब (सीएए) के खिलाफ जारी प्रदर्शन की खबरों से व्यथित हूं... (गृह मंत्री) अमित शाह और (दिल्ली के मुख्यमंत्री) अरविंद केजरीवाल से स्थिति को नियंत्रण में लाने तथा हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने की अपील करता हूं। ’’

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ‘‘ जल्द से जल्द विवादित कानून को वापस लेने ’’ की अपील भी की। सिंह ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक (जो अब कानून है) भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर सीधा प्रहार है और संसद के पास संविधान को बिगाड़ने और उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को पारित करने का कोई ‘‘अधिकार नहीं’’ है।

उन्होंने कहा था कि कोई भी कानून जो ‘‘ धार्मिक आधार पर देश के लोगों को विभाजित करना चाहता है, वह अवैध एवं अनैतिक है और इसे बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।’’

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