पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बल्तिस्तान के व्यापारियों का आरोप, हमारे साथ हो रहा है भेदभाव, क्या हम इंसान नहीं हैं?
By पल्लवी कुमारी | Published: May 13, 2020 09:53 AM2020-05-13T09:53:47+5:302020-05-13T09:53:47+5:30
विदेश मंत्रालय की ओर मई के शुरुआती हफ्ते में बताया गया है कि पाकिस्ता को ये बता दिया गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र जिसमें गिलगित-बल्तिस्तान का भी आता है, वह भारत का आंतरिक भाग है और भारत के पास इस पर अखण्डनीय और कानूनी अधिग्रहण का अधिकार है।
तस्वीर स्त्रोत- ANI ट्विटर हैंडल
नई दिल्ली:पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK)के गिलगित-बल्तिस्तान के स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि उनके साथ वहां भेदभाव किया जा रहा है। गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र में NLI बाजार के व्यापारियों का कहना है कि उनके साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। एक व्यापारी ने कहा है कि अन्य सभी बाजार खुले हैं लेकिन हमें बंद करने को कहा गया है क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं?
पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान में गिलगित-बल्तिस्तान को लेकर तनाव चल रहा है। जो लंबा खींच सकता है। 4 मई 2020 को भारत ने गिलगित-बल्तिस्तान इलाके में चुनाव कराने के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहद सख्त आपत्ति जताई थी। जिसके बाद भारत की ओर से पाकिस्तान सरकार को डेमार्श जारी किया था।
Pakistan Occupied Kashmir (POK): Traders of the NLI market in Gilgit-Baltistan region say they are being discriminated against by local administration. A trader says, "All other markets are open but we have been forced to stay closed. Are we not humans? Don't we have children?". pic.twitter.com/053vXyBlS7
— ANI (@ANI) May 13, 2020
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बल्तिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है।
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों की "स्थिति में बदलाव" लाने के प्रयासों के लिए पाकिस्तान के समक्ष विरोध दर्ज कराया और उससे उन्हें खाली करने को कहा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिलगित और बल्तिस्तान पर लिए गए फैसलों पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे के तहत लिए गए सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली कर देना चाहिए।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल के अपने आदेश में, 2018 के "गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान ऑर्डर " में संशोधन की इजाजत दे दी ताकि क्षेत्र में आम चुनाव कराए जा सकें।
मौसम अपडेट को लेकर भी चल भारत-पाकिस्तान में तनाव
हाल ही में भारतीय चैनलों पर पीओके के मौसम अपडेट के बाद पाकिस्तान सरकार ने भी लद्दाख का मौसम अपडेट दिया था। भारतीय मौसम विभाग के प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्रों को भी अब अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल करने का फैसला मई 2020 के शुरुआती हफ्ते में किया था।
प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया था कि भारतीय मौसम विभाग ने गिलगित-बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए भी पूर्वानुमान जारी करना प्रारंभ किया है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। इस संबंध में पूर्वानुमान जम्मू कश्मीर मौसम विज्ञान उप मंडल के तहत 5 मई से जारी किया जा रहा है।
