अमित शाह ने कहा, जम्मू-कश्मीर में POK-अक्साई चीन भी शामिल, जानें चीन-पाक द्वारा कब्जे की कहानी
By निखिल वर्मा | Published: August 6, 2019 03:51 PM2019-08-06T15:51:46+5:302019-08-06T15:51:46+5:30
भारत का दावा है कि चीन ने करीब 40 हजार वर्ग किलोमीटर वाले अक्साई चीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान चीन के इस कब्जे को मान्यता दी है।
पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) और अक्साई चिन सहित सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है-अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) और अक्साई चिन सहित सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वह पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, हम तो इसके लिए जान भी देने को तैयार हैं। लोकसभा में अनुच्छेद 370 संबंधी संकल्प एवं राज्य पुनर्गठन विधेयक को चर्चा के लिये रखते हुए शाह ने कहा, ‘‘ जब जब मैंने जम्मू-कश्मीर बोला है तब तब इसमें पीओेके और अक्साई चिन भी समाहित हैं।’’
गृह मंत्री ने कहा कि बहुत लंबे समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि वहां केंद्रशासित राज्य बनाया जाए जिसमें अक्साई चिन भी समाहित होगा। इसमें पर्वतीय परिषदों के प्रमुख को मंत्री का दर्जा होगा।
अक्टूबर 1947 में जम्मू-कश्मीर के विलय के बाद भी कश्मीर का सारा हिस्सा भारत के पास नहीं है। 22 फरवरी, 1994 में लोकसभा जम्मू-कश्मीर को लेकर एक संकल्प लिया गया था। संसद ने एक प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर अपना हक जताते हुए कहा था कि यह भारत का अटूट अंग है।
कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाक का कब्जा
पाक अधिकृत कश्मीर (POK) का क्षेत्रफल भारत कश्मीर से बड़ा है। इसकी सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवाला से, उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर, उत्तर में चीन के जिंगजियांग ऑटोनॉमस रीजन और पूर्व में जम्मू-कश्मीर और चीन से मिलती है।
बंटवारे के बाद जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह विलय को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। कश्मीर रियासत की लगभग तीन चौथाई आबादी मुसलमानों की थी लेकिन इसके राजा हरि सिंह हिंदू थे। तत्कालीन लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के भारत में विलय का समर्थन किया था लेकिन राजा हरि सिंह बेहद धीमी गति से विचार कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली लेकिन कश्मीर ने विलय पर निर्णय नहीं लिया।
24 अक्टूबर 1947 का दिन था। पाकिस्तान समर्थित हजारों कबायली पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। मार-काट को अंजाम देते हुए ये कबायली राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई थी।
गैर-मुस्लिमों की हत्या और लूटपाट की खबरें पाकर हरिसिंह 25 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर छोड़कर भाग गए। उन्हें जम्मू स्थित महल पहुंचा दिया गया। कबायली आक्रमण से घबराए हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई।
इस घड़ी में बिना विलय हुए भारत ने मदद से इनकार कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 को ही सरदार पटेल के करीबी और गृह मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन कश्मीर पहुंचे और विलय के दस्तावेज पर महाराजा से दस्तखत करवा लिए। इस तरह कश्मीर का भारत में विलय हुआ।
हालांकि जब तक भारतीय सेना कश्मीर में पहुंची, इसके एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। इस बीच 31 दिसंबर 1947 को कश्मीर मसले को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र लेकर गए। यूएन के हस्तक्षेप से 1 जनवरी 1949 को भारत-पाकिस्तान के मध्य युद्धविराम की घोषणा कराई गई। युद्धविराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान का कब्जा बरकरार रहा।
1962 के युद्ध में भारत ने खोया बड़ा इलाका
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अक्साई चिन शामिल नहीं है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद कश्मीर के उत्तर-पूर्व में चीन से सटे इलाके अक्साई चिन पर चीन का कब्जा है। भारत का दावा है कि चीन ने करीब 40 हजार वर्ग किलोमीटर वाले अक्साई चीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान चीन के इस कब्जे को मान्यता दी है। चीन ने यहां नेशनल हाइवे 219 बनाया जो उसके पूर्वी प्रांत शिन्जियांग को जोड़ता है। जम्मू-कश्मीर और अक्साई चिन को अलग करने वाली रेखा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है।
भारत-चीन सीमा विवाद
ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने 1914 में शिमला समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया। यह भी मानना है कि इस सीमा रेखा का निर्धारण हिमालय के सर्वोच्च शिखर तक किया गया है। हालांकि चीन इसे नहीं मानता है और अक्साई चीन के अलावा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता है।
2017 में ऐसी खबरें आई थी कि चीन अरुणाचल प्रदेश के बदले भारत को अक्साई चीन देने पर राजी है। एक दशक से भी अधिक समय तक भारत के साथ चीन की विशेष प्रतिनिधि वार्ता का नेतृत्व करने वाले कम्युनिस्ट नेता दाई बिंगुओ ने पेइचिंग के एक पब्लिकेशन को दिए इंटरव्यू में यह सुझाव दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश को भी तिब्बत का हिस्सा मानता है जो भारत के सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है।
