PM provides financial assistance of Rs 2691 crore to the beneficiaries of Grameen Awas Yojana | प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को 2691 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की
प्रधानमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को 2691 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की

दिल्ली/लखनऊ, 20 जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को करीब 2691 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि जारी की।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता जारी की।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस वित्तीय सहायता में 5.30 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त और 80 हजार लाभार्थियों को जारी दूसरी किस्त शामिल है। ये 80 हजार लाभार्थी पहली किस्त का लाभ ले चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी के लिए पक्के मकान का आह्वान किया था। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। अब तक इस योजना के तहत देश भर में 1.26 करोड मकान बनाए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20 000 रुपये की आर्थिक सहायता जबकि पहाड़ी इलाकों में पक्के घर के निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि के अलावा महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अकुशल श्रमिक की मजदूरी के रूप में सहायता और स्‍वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्‍य स्रोत से शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

इस योजना में भारत सरकार, राज्‍य सरकार तथा केन्‍द्र शासित प्रदेशों के कई कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्‍शन, बिजली कनेक्‍शन और जल जीवन मिशन के तहत स्‍वच्‍छ पेयजल उपलब्‍ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।

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