इंडिगो संकट पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया बोले, "नियम सिस्टम के लिए न की लोगों को परेशान करने के लिए"

IndiGo Crisis: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कानून भारतीय नागरिकों के लिए परेशानी का कारण न बनें। उन्होंने आज सुबह सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सांसदों की बैठक में इंडिगो संकट पर पीएम की टिप्पणियों की जानकारी दी। रिजिजू के अनुसार, पीएम ने कहा, "यह हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के किसी भी नागरिक को सिर्फ इसलिए सरकार की वजह से कोई परेशानी न हो क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं। नियम और कानून अच्छे हैं... लेकिन उनका इस्तेमाल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि जनता को परेशान करने के लिए।"

NDA के सांसद चुनावी सुधारों पर बहस से पहले मिल रहे थे, यह मुद्दा चुनाव आयोग के विवादित पैन-इंडिया वोटर री-वेरिफिकेशन अभियान से शुरू हुआ था, और यह लगभग निश्चित रूप से अराजकता में बदल जाएगा, जिसमें दोनों तरफ के सांसद एक-दूसरे पर ताने मारेंगे।

सरकार ने कहा है कि वह इंडिगो पर कड़ी कार्रवाई करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि उनका मंत्रालय इस बजट एयरलाइन का 'उदाहरण' बनाएगा – जिसने अब तक 830 करोड़ रुपये से ज़्यादा रिफंड किए हैं और मार्केट वैल्यू में 37,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने इस हफ़्ते संसद में कहा, "हम पायलटों, क्रू और यात्रियों की परवाह करते हैं। हमने सभी एयरलाइंस को यह साफ़ कर दिया है। इंडिगो को क्रू और रोस्टर को मैनेज करना था। यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम इस स्थिति को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम हर एयरलाइन के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे। अगर कोई नियम का पालन नहीं करेगा, तो हम कार्रवाई करेंगे।"

इंडिगो – जो घरेलू कमर्शियल एविएशन मार्केट के 60 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्से को कंट्रोल करती है – पायलटों और फ्लाइट क्रू के बीच थकान और काम के बोझ को मैनेज करने के बारे में नए कड़े नियमों का पालन न करने के कारण एक हफ़्ते तक फ्लाइट में देरी से जूझ रही है, जिसमें ड्यूटी के घंटों की संख्या को सीमित करना और उड़ानों के बीच आराम की अवधि बढ़ाना शामिल है। इसका नतीजा यह हुआ कि रोज़ाना सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गईं; कुछ अनुमानों के अनुसार, सात दिनों की अवधि में 4,500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं, क्योंकि एयरलाइन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा पारित नए नियमों का उल्लंघन किए बिना पायलटों और केबिन क्रू को खोजने की कोशिश कर रही थी।

सोशल मीडिया पर फंसे हुए यात्रियों की तस्वीरें, वीडियो और कहानियों की बाढ़ आ गई, जिनमें से कई परिवार या मेडिकल इमरजेंसी या अन्य ज़रूरी कारणों से यात्रा कर रहे थे। इंडिगो ने प्रभावित कस्टमर्स को कैंसलेशन या रीशेड्यूलिंग चार्ज माफ करके पूरा रिफंड देने की पेशकश की है, लेकिन बेचे गए टिकटों की भारी संख्या – 9.5 लाख से ज़्यादा – की वजह से रिफंड में देरी हुई है या कुछ मामलों में गलत प्रोसेसिंग भी हुई है, जिससे एयरलाइन के खिलाफ लोगों में गुस्सा और बढ़ गया है।

Web Title: PM Narendra Modi first reaction on IndiGo crisis Rules are for system not to harass people

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