राफेल पर पीएम मोदी का आक्रामक प्रहार, बोले- डिफेंस कांग्रेस के लिए पंचिंग बैग की तरह
By पल्लवी कुमारी | Published: December 15, 2018 08:28 PM2018-12-15T20:28:51+5:302018-12-15T20:28:51+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने रंजन गोगोई कहा, 'हम सरकार को 126 विमान खरीदने पर विवश नहीं कर सकते, और यह सही नहीं होगा कि कोर्ट केस के हर पहलू की जांच करे। राफेल की कीमत की तुलना करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है।
राफेल पर पीएम मोदी का आक्रामक प्रहार, बोले- डिफेंस कांग्रेस के लिए पंचिंग बैग की तरह
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार पर कई घोटालों का एक बाद एक याद दिलाते हुए कहा, कांग्रेस के लिए डिफेंस सिर्फ एक फंडिंग का सोर्स है।
मोदी ने कहा, ' बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस सेक्टर सिर्फ एक पंचिंग बैग या फिर एक फंडिंग सोर्स हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता आर्मी चीफ का नाम लेकर सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने देश के डिफेंस सेक्टर को लूटा है।'
PM Modi: Sadly, for Congress, national security & defence sector is either a punching bag or a funding source. On one hand, the leaders called Army chief names & mocked surgical strikes. On the other, they looted the defence sector, from the jeep scam back in the 40s & 50s, (1/2) pic.twitter.com/4K2NxnW5sj
— ANI (@ANI) December 15, 2018
सुप्रीम कोर्ट में नरेन्द्र मोदी सरकार ने दायर की याचिका
शनिवार को मोदी सरकार ने राफेल डील पर किए गए फैसलों में तथ्यात्मक सुधार के लिए याचिका दायर की है। असल में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में संशोधन की मांग की है, जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में लिखा गया है।
खबरों के मुताबिक एक विधि के अधिकारी ने बताया कि कोर्ट को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गई है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्योरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया। कैग और पीएसी के मुद्दे के बारे में शीर्ष अदालत के फैसले के पैराग्राफ 25 में इसका जिक्र भी है।
सुप्रीम कोर्ट का राफेल डील पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने रंजन गोगोई कहा, 'हम सरकार को 126 विमान खरीदने पर विवश नहीं कर सकते, और यह सही नहीं होगा कि कोर्ट केस के हर पहलू की जांच करे। राफेल की कीमत की तुलना करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है।
