गुजरात में बोले पीएम मोदी, हमारी सरकार में GDP दर सबसे अधिक, बताया क्या है बीजेपी का मंत्र
By पल्लवी कुमारी | Published: January 18, 2019 02:03 PM2019-01-18T14:03:18+5:302019-01-18T14:03:18+5:30
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को ये विश्वास मिला है कि गंभीर बीमारी में सरकार उनके साथ है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं वाइब्रेंट गुजरात के 15 साझेदार देशों का दिल से स्वागत करता हूं। पीएम मोदी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात अब एक ग्लोबल इवेंट बन गया है। मोदी ने कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है।
पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार का एक मंत्र है। रिफॉर्म, , ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म ऐंड फर्दर परफॉर्म'। इससे ज्यादा हमारी सरकार का कोई भी मंत्रा नहीं है।
पीएम मोदी ने कहा, पिछल चार वर्षों में, हमने वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है। लेकिन हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। मैंने अपनी टीम को और अधिक मेहनत करने के लिए कहा है ताकि भारत अगले साल शीर्ष 50 में रहे है।
In the last 4 years, we have jumped 65 places in the Global Ranking of World Bank’s Doing Business Report: PM Shri @narendramodi#VibrantGujarat4NewIndiahttps://t.co/E1c3AIhhFy
— BJP (@BJP4India) January 18, 2019
पीएम मोदी ने हमारे पास दुनिया की की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं। हमारे साथ बिजनेस करना एक बड़ा मौका है। पीएम मोदी ने कहा हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंजिनियरिंग एजुकेशन सिस्टम है।
But we are still not satisfied. I have asked my team to work harder so that India is in the top 50 next year: PM Shri @narendramodi#VibrantGujarat4NewIndiahttps://t.co/E1c3AIhhFy
— BJP (@BJP4India) January 18, 2019
पीएम मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को ये विश्वास मिला है कि गंभीर बीमारी में सरकार उनके साथ है। इलाज के लिए उन्हें अपना घर-जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इस योजना से सिर्फ 100 दिन के भीतर 7 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है।
पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान 7.3% की औसत जीडीपी दर 1991 के बाद से किसी भी भारतीय सरकार के दौरान सबसे अधिक है। वहीं, महंगाई की औसत दर भी 4.6% है जो 1991 के बाद किसी भी भारतीय सरकार के दौरान सबसे कम है।