आज संसद में उठे महत्वपूर्ण मुद्दे: सरोगेसी बिल पास, सांसदों ने कहा- विधेयक में कई खामियां हैं, SPG पर हंगामा

किराए की कोख (सरोगेसी) की प्रक्रिया के नियमन के उद्देश्य से लाए गए एक विधेयक पर राज्यसभा में ज्यादातर सदस्यों ने सरोगेसी के लिए‘‘निकट रिश्तेदार’’ वाले प्रावधान को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा इच्छुक दंपति की पांच साल के वैवाहिक जीवन की शर्त की अवधि को कम करने का सुझाव दिया।

उच्च सदन में सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की डॉ अमी याज्ञिक ने कहा कि विधेयक में कई खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग भी की। ‘‘किराए की कोख’’ शब्दों के उपयोग पर आपत्ति जताते हुए डॉ अमी ने कहा कि सीधे तौर पर मानव जीवन से जुड़े इस विधेयक में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बांझपन की भी स्पष्ट व्याख्या किए जाने की मांग की।

डॉ अमी ने यह भी कहा ‘‘विधेयक में सरोगेट मां को प्रतिपूर्ति दिए जाने की बात कही गई है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। ऐसा भी होता है कि सरोगेसी के लिए महिला के गर्भ धारण करने के बाद दंपती का इरादा बदल जाता है और वे महिला को गर्भपात कराने के लिए कहते हैं। ऐसी स्थिति के लिए विधेयक में प्रावधान नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विधेयक के केंद्र में बच्चा कहीं भी नहीं है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि जिन दंपतियों के निकटतम संबंधी नहीं होंगे, वे सरोगेसी के लिए क्या करेंगे?

उन्होंने निकटतम संबंधी की परिभाषा स्पष्ट करने की मांग करते हुए यह भी कहा कि विवाहित दंपति के लिए प्रजनन संबंधी खामी होने पर सरोगेसी के लिए पांच साल के इंतजार और दो प्रमाणपत्रों की अनिवार्यता की शर्त नहीं होनी चाहिए। डॉ अमी ने विधेयक पर जल्दबाजी नहीं करने की मांग करते हुए कहा ‘‘सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए जिसमें तमाम पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या हो और साथ ही वर्तमान विधेयक की तरह खामियां भी न हों।’’

चर्चा में हिस्सा लेते हुए वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने कहा कि विधेयक में बांझपन की परिभाषा स्पष्ट की जानी चाहिए क्योंकि बांझपन के कई कारण होते हैं। चिकित्सा संबंधी विभिन्न पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या इसलिए जरूरी है क्योंकि यह विधेयक स्पष्ट रूप से किराये की कोख की बात करता है। उन्होंने कहा कि सरोगेट मां की सरोगेसी से पहले और बाद की स्थिति के बारे में भी विधेयक में स्पष्टता जरूरी है। राजद के मनोज झा ने कहा कि इस विधेयक को नैतिकता के मुद्दे से जोड़ा गया है जबकि यह चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि विधेयक में केवल नजदीकी रिश्तेदार को सरोगेट माता बनाने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नजदीकी रिश्तेदार की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें भ्रम रहने से कई कठिनाइयां आएंगी।

संसद भवन में लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर

सांसदों को स्वास्थ्य जांच सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से संसद भवन में स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच शिविर लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह शिविर चार दिसंबर तक चलेगा। इसमें एम्स, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग और सुचेता कृपलानी अस्पताल के चिकित्सा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर का आयोजन केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत आयोजित किया गया है।

आप सांसदों ने उठाई अनधिकृत कालोनियाँ को नियमित करने वाला विधेयक पेश करने की माँग

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्यों ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने से संबंधित विधेयक संसद मे पेश करने की बुधवार को माँग की। आप सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष नारेबाज़ी कर अनधिकृत कालोनियाँ नियमित करने वाले विधेयक सदन मे पेश करने की माँग की। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में इन कालोनियों को नियमित करने की घोषणा करते हुए संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने पर इस बाबत क़ानून बनाने के लिए विधेयक पेश करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने के तीन दिन बाद भी सरकार ने अभी तक किसी भी सदन मे इस तरह का कोई विधेयक सूचीबद्ध नहीं किया है। इससे पहले सिंह ने दिल्ली की बिगड़ती क़ानून व्यवस्था और बीजेडी के राज्यसभा सदस्य प्रसन्न आचार्य ने देश मे महिलाओं पर एसिड अटेक की बढ़ती घटनाओं का मुद्दा उच्च सदन मे शून्यकाल में उठाने के लिए सभापति को नोटिस दिया। 

दो दिन के हंगामे के बाद लोकसभा में बुधवार को शांति से चला प्रश्नकाल

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन लोकसभा में बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, द्रमुक और नेशनल कान्फ्रेंस के सदस्यों की विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी के बाद बुधवार को सदन में प्रश्नकाल शांति से चला। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और द्रमुक के टी आर बालू ने अपनी-अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शून्यकाल में विषय उठाने को कहा।

स्पीकर ने कहा, ‘‘आपका अधिकार है। शून्यकाल में आपको बोलने का मौका दूंगा।’’ उनके आश्वासन के बाद सदस्य अपने स्थान पर बैठ गये और प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में उपस्थित थे। प्रश्न सूची में बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभागों से संबंधित प्रश्न सूचीबद्ध थे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत सोमवार को हुई और पहले दो दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मुद्दों पर हंगामा हुआ। सोमवार को नेशनल कान्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर में हिरासत में रखे जाने का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधा और लोकसभा अध्यक्ष से सरकार को अब्दुल्ला को तत्काल रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया।

कश्मीर में स्थिति सामान्य, जल्द बहाल की जाएगी इंटरनेट सेवा : गृह मंत्री शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद पुलिस की गोली से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा उपयुक्त स्थिति पाए जाने के बाद वहां जल्द ही इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान शाह ने कश्मीर के हालात के बारे में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर में, विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद पुलिस की गोलीबारी में किसी की जान नहीं गई।

उच्च सदन में गृह मंत्री ने कहा ‘‘वहां स्थिति हमेशा से ही सामान्य है। दुनिया भर में कई तरह की बातें चल रही हैं। वहां स्थिति पूरी तरह सामान्य है। पांच अगस्त के बाद पुलिस की गोलीबारी में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। हालांकि कई लोगों को आशंका थी कि वहां खूनखराबा होगा तथा लोगों की जान जा सकती है।’’ शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा है और टीवी चैनल काम कर रहे हैं तथा अखबारों के वितरण में कोई कमी नहीं आई है । 

देश भर में वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का मुद्दा लोकसभा में उठा

लोकसभा में बुधवार को देश भर में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और जेएनयू के छात्रों पर पुलिस के कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठा। निचले सदन में शून्यकाल के दौरान आईयूएमएल के ई. टी. मोहम्मद बशीर ने कहा कि देश भर में हजारों की संख्या में वक्फ संपत्तियों का अवैध अतिक्रमण किया गया है लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार से वक्फ की इन संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। आरएसपी के एन. के. प्रेमचंद्रन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शुल्क वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किये गये पुलिस के कथित बलप्रयोग की घटना का जिक्र करते हुए सवाल किया, ‘‘देश में छात्र समुदाय के साथ यह कैसा बर्ताव किया जा रहा है।’’

तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी राय ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने से सरकार के कथित तौर पर इजाजत नहीं देने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में उन्हें अपने पेशे से जुड़े फिल्म समारेाह में हिस्सा लेने के लिये चीन जाना था। इसके लिये उन्हें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने को कहा गया।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें वीजा तो मिल गया लेकिन विदेश मंत्रालय ने विदेश जाने की इजाजत नहीं दी। राय ने कहा कि इसलिए वह इस पर जवाब देने की मांग कर रही है । उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) चीन के राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे लेकिन उन्हें :राय: चीन जाने की इजाजत नहीं दी गई।

सदन में उनके प्रधानमंत्री संबंधी उल्लेख पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा सदस्यों ने आपत्ति जताई। वहीं, स्पीकर ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस सदस्य से कहा कि यहां इस तरह की टिप्पणी नहीं करें। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय भी अपनी पार्टी की सदस्य के समर्थन में खड़े दिखे। भाजपा सदस्य शंकर लालवाणी ने करतारपुर गलियारा से होकर जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिये पासपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने और सेवा शुल्क हटाने के लिये केंद्र सरकार से शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया।

भाजपा के ही हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की सांभर झील में हाल ही में प्रवासी पक्षी साईबेरियाई सारस की बड़ी संख्या में मौत होने का जिक्र करते हुए कहा कि 17,000 से अधिक पक्षी (साइबेरियाई सारस) काल कवलित हो गये। 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मौतों के कारणों को पता नहीं चल पाया है। उन्होंने इसकी जांच के लिये केंद्र से एक टीम भेजने की मांग की।

एआईएमईआईएम सदस्य इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में सड़क मार्ग से शिरडी जाने वाले वाले श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिये राज्य में औरंगाबाद और शिरडी को एक ‘‘सुपर एक्सप्रेस वे’’ से जोड़ने की मांग की। भाजपा के सुशील सिंह ने दिव्यांगों, वृद्ध जनों और विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाते हुए कहा, ‘‘जब कभी सर्वेक्षण में किसी तकनीकी कारण से इनका नाम छूट जाता है तो छूटे हुए योग्य लाभार्थियों का नाम उसमें जोड़ने का अधिकार स्थानीय विधायकों, सांसदों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी दिया जाना चाहिए। इससे करोड़ गरीब लोगों को फायदा होगा।’’

समाजवादी पार्टी के सदस्य एस टी हसन ने मुरादाबाद के कारीगरों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘इनकी भट्ठियां तब तक बंद नहीं की जाएं, जब तक कि उन्हें पीएनजी गैस नहीं मिल जाती है।’’ भाजपा के नीतेश गंगादेब ने धान की कीमतें स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार तय करने की मांग की। केरल कांग्रेस (एम) के थॉमस चाझीकदन ने हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन लोगों को पिछले एक साल से वेतन नहीं मिला है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस उद्योग से 5,000 लोग जुड़े हुए हैं। इसलिये शीघ्र उनका वेतन जारी करने का निर्देश दिया जाए।’’ भाजपा के सुभाष सरकार ने कोलकाता के अस्पतालों में आधे रोगियों की संख्या डेंगू से पीड़ित मरीजों के होने का दावा किया। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग का प्रभार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने डेंगू से राज्य में 23 मौतें होने की पुष्टि खुद की है, इसलिये, सदन को इस बारे में भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

उनके अलावा जदयू के दिनेश चंद्र यादव, भाजपा के राहुल कासवान एवं जर्नादन सिगरीवाल, राकांपा की सुप्रिया सुले, द्रमुक की कनिमोई, के ई एन अन्नादुरई एवं जी एस पोन, बसपा की संगीता आजाद, कांग्रेस के वी वैतीलिंगम एवं एच वसंतकुमार, वाईएसआर कांग्रेस के पी वी एम रेड्डी के जी माढर और जी माधवी, निर्दलीय सदस्य मोहन एस देलकर ने भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाये। 

अगले पांच साल में 15 लाख करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाएं तैयार होंगी : वी के सिंह

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वी के सिंह ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच साल में 15 लाख करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करेगी। सिंह ने बुधवार को यहां डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के ‘इन्फ्रा अवार्ड्स 2019’ को संबोधित करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचा ऐसा क्षेत्र है जो बड़ी संख्या में रोजगार देता है और साथ ही यह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी सहायक होता है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती को सिंह ने एक ‘अस्थायी दौर’ करार दिया। मंत्री ने कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारने में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चाहे रेलवे हो या सड़क या हवाई अड्डा अथवा संचार सभी अर्थव्यवस्था की स्थिति में तेजी से सुधार करने वाले क्षेत्र होंगे।’’

बीएसएनएल में नयी जान फूंकेंगे और लाभप्रद बनाएंगे : प्रसाद

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में नयी जान फूंकने और लाभप्रद बनाने के लिए कदम उठा रही है। लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में प्रसाद ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘‘हम बीएसएनएल में नयी जान फूंकेंगे और इसे लाभप्रद बनाएंगे।’’ उनकी इस टिप्पणी के बाद विपक्ष के कई सदस्य यह कहते सुने गए कि बीएसएनएल को बेचने की तैयारी हो रही है। 

जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल, कॉलेज खुले, उपस्थिति 98 प्रतिशत : सरकार

सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल एवं कॉलेज अब खुल गये हैं और इन संस्थानों में छात्रों की 98 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र ‘‘पूर्णत: परिचालनरत’’ हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर सरकार ने जानकारी दी है कि शुरुआती प्रतिबंध के बाद सभी स्कूल एवं कॉलेज अब खुल गये हैं।’’ रेड्डी ने कहा, ‘‘वर्तमान में, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही हैं तथा छात्रों की 98 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति है।’’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि घाटी में छात्रों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं लगायी गयी है। मंत्री ने कहा, ‘‘इसके अलावा, सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं तथा सभी संबंधित चिकित्सा सेवा पूरी तरह से परिचालनरत हैं।’’ 

Web Title: Parliament winter session 20 november 2019: know full updates, summary, highlights, bills amendment debate update news in hindi

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