One India, One Agriculture Market: पीएम मोदी बोले-एक देश, एक कृषि बाजार का सपना साकार, अन्नदाता कहीं भी अपनी उपज को बेच सकेंगे
By भाषा | Published: June 3, 2020 10:03 PM2020-06-03T22:03:46+5:302020-06-03T22:03:46+5:30
आज की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। फसलों की खरीद-बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया है, जिससे किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।
अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। (file photo)
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिये गए फैसले से किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है और अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकेंगे और एक देश, एक कृषि बाजार का सपना साकार होगा।
मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ आज की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। फसलों की खरीद-बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया है, जिससे किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।’’ उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से किसानों को उत्पादन से पहले ही मूल्य आश्वासन की भी गारंटी उपलब्ध होगी। कृषि सेवाओं के अनुबंध से न केवल किसानों को अत्याधुनिक जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें तकनीक और पूंजी की सहायता भी मिलेगी।
अन्नदाताओं का सशक्तिकरण और संरक्षण भी संभव होगा
इसके जरिए अन्नदाताओं का सशक्तिकरण और संरक्षण भी संभव होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के इन निर्णयों से न केवल अन्नदाताओं की आय बढ़ेगी, बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘ कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री की बाधाएं दूर होने से एक देश, एक कृषि बाजार का सपना साकार होगा।’’ वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 3 जून को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जो देश के किसानों की मदद करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने में भी काफी मददगार साबित होंगे। इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी।
यह कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। बयान में कहा गया है कि सरकार ने नियामकीय व्यवस्था को उदार बनाने के साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की है।
संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि अकाल, युद्ध, कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) के किसी भी प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और किसी भी निर्यातक की निर्यात मांग इस तरह की स्टॉक सीमा लगाए जाने से मुक्त रहेगी । इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 को मंजूदी दी। इससे किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी।
सरकार के इन निर्णयों से न केवल अन्नदाताओं की आय बढ़ेगी, बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा। कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री की बाधाएं दूर होने से One India, One Agriculture Market का सपना साकार होगा।
— Narendra Modi (@narendramodi) June 3, 2020
प्रधानमंत्री मोदी ने मोजांबिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से कोविड-19 महामारी पर चर्चा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मोजांबिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ कोविड-19 महामारी के मुद्दे पर चर्चा की और उन्हें स्वास्थ्य संकट से निपटने में चिकित्सा सहायता सहित भारत का सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया । प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ मोजांबिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी के साथ कोविड-19 की स्थिति पर अच्छी चर्चा हुई। मैंने उन्हें चिकित्सा सहायता सहित कोविड-19 से निपटने में भारत के सतत सहयोग का अश्वासन दिया । ’’ मोदी ने कहा कि उन्होंने भारतीय समुदाय की सुरक्षा और उनका ध्यान रखने के लिये मोजांबिक के नेता को धन्यवाद दिया।
Had an excellent talk with H.E. Filipe Nyusi, President of Mozambique on COVID-19 situation. I assured him of India’s continued support to Mozambique, including medical assistance to combat COVID-19.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 3, 2020
