एक देश, एक भाषा पर कोई प्रस्ताव नहीं, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में बताया 

केन्द्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि संविधान में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को समान महत्व दिया गया है और ‘एक देश एक भाषा’ का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एक देश एक भाषा को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सवाल में यह पूछा गया था कि क्या सरकार पूरे देश में एक ही भाषा को लागू करना चाहती है।

Union Minister of State for Home Affairs, G Kishan Reddy, in a written reply to a question on 'One Nation-One Language', said "there is no proposal for one nation-one language and added that the Constitution accords equal importance to all the languages of the country".(file pic) pic.twitter.com/aaoH31cFPF

— ANI (@ANI) November 20, 2019

सरकार ने यह जवाब गैर हिंदी भाषी राज्यों में कन्नड़ समर्थक संगठनों के आंदोलन के बाद इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करते हुये दिया है। रेड्डी ने कहा कि संविधान में सभी भाषाओं को समान महत्व दिया गया है। संविधान में भाषाओं से जुड़े प्रावधान समवर्ती सूची में शामिल हैं। 

Web Title: No proposal on one country, one language, Minister of State for Home Affairs Kishan Reddy told in Parliament

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