नीट परीक्षा का विरोधः तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने गैर भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, जानिए सबकुछ
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 4, 2021 06:58 PM2021-10-04T18:58:59+5:302021-10-04T19:00:09+5:30
NEET Exam: पत्र आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गोवा के मुख्यमंत्रियों को संबोधित है।
राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर संवैधानिक संतुलन कायम रखने का उल्लंघन है।
चेन्नईः तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कम से कम गैर भाजपा शासित 11 अन्य राज्यों के सीएम को एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का विरोध करने और शिक्षा में ‘‘राज्यों की प्रधानता’’ बहाल करने में सहयोग मांगा है।
परीक्षा को 'भेदभावपूर्ण' और 'नरसंहार' बताते हुए एमके स्टालिन ने अन्य राज्यों से राज्य के साथ सहयोग करने और देश में स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन मानदंड के रूप में NEET पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में संयुक्त मोर्चा बनाने में मदद करने के लिए कहा है।
அரசியலமைப்பின் அதிகார சமநிலையை மீறும் #NEET எனும் ஆட்கொல்லித் தேர்வுக்கு எதிராக ஒருங்கிணைந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் விதமாகவும்; இதில் தமிழ்நாடு அரசின் முயற்சிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கோரியும் 12 மாநில முதலமைச்சர்களுக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளேன். pic.twitter.com/numiAnWLlK
— M.K.Stalin (@mkstalin) October 4, 2021
ट्विटर पर साझा किया गया पत्र आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गोवा के मुख्यमंत्रियों को संबोधित है। उन्होंने परीक्षा को 'नरसंहार' करार देते हुए ट्वीट किया। साथ ही स्टालिन ने समर्थन जुटाने के लिए इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क करने के काम में अपनी पार्टी के सांसदों को लगाया है।
अपने समकक्षों को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने नीट का विरोध करने के रुख को दोहराया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा स्पष्ट रुख है कि नीट शुरू करने की केंद्र सरकार की पहल संघीय ढांचे के विपरीत है और राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर संवैधानिक संतुलन कायम रखने का उल्लंघन है।’’
स्टालिन ने एक अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए दबाव बनाना चाहिए ताकि अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया के बारे में वे निर्णय कर सकें। यह पत्र सोमवार को मीडिया को उपलब्ध हुआ।
