NEET Exam Row: यूपी में ऐसे रुकेगा नकल!, सीएम योगी ने बनाई नई रणनीति, परीक्षा केंद्र गठन, पेपर की छपाई और शिक्षकों की तैनाती को लेकर गाइडलाइन!

By राजेंद्र कुमार | Published: June 21, 2024 05:47 PM2024-06-21T17:47:20+5:302024-06-21T17:48:03+5:30

NEET Exam Row: यूपी में परीक्षा केंद्रों के गठन, पेपर की छपाई और परीक्षा केंद्रों में शिक्षकों की तैनाती की नई नीति (गाइडलाइन) तैयार की गई है.

NEET Exam Row up how cheating will stop CM Yogi new strategy guidelines examination centers, printing papers and posting of teachers uttar pradesh | NEET Exam Row: यूपी में ऐसे रुकेगा नकल!, सीएम योगी ने बनाई नई रणनीति, परीक्षा केंद्र गठन, पेपर की छपाई और शिक्षकों की तैनाती को लेकर गाइडलाइन!

file photo

Highlightsपरीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि के दायरे में ही होंगे.परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी चालू अवस्था में होना जरूरी होगा. परीक्षाओं के प्रश्न पत्र छपाई करने वाले प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी बेहद गोपनीयता बरती जाएगी.

NEET Exam Row: देश भर में नीट परीक्षा में हुई धांधली में हुई धांधली को लेकर हंगामा मचा हुआ है. उत्तर प्रदेश में भी पुलिस भर्ती पेपर लीक होने से योगी सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है. ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक और परीक्षा केंद्रों में होने वाली नकल को रोकने का फैसला किया है. इसके तहत यूपी में परीक्षा केंद्रों के गठन, पेपर की छपाई और परीक्षा केंद्रों में शिक्षकों की तैनाती की नई नीति (गाइडलाइन) तैयार की गई है. इनके अधीन ही यूपी में भर्ती परीक्षा आयोजित होगी.

इस नीति के तहत यूपी में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की परिधि के दायरे में ही होंगे. हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी चालू अवस्था में होना जरूरी होगा. परीक्षाओं के प्रश्न पत्र छपाई करने वाले प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी बेहद गोपनीयता बरती जाएगी. केंद्रों पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को हॉल का आवंटन परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले किया जाएगा.

डीएम की कमेटी करेगी केंद्र का चुनाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में यह शुक्रवार को फैसला लिया गया. सरकार के प्रवक्ता के अनुसार राज्य में नकल विहीन भर्ती परीक्षा करने के लिए जो तीन प्रमुख रणनीति बनाई गई हैं, उसके तहत परीक्षा केंद्रों को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जिला कोषागार से 10 किलोमीटर के भीतर रखना अनिवार्य किया गया है. परीक्षा उन एग्जाम सेंटर में ही कराई जाएंगी.

उन्हें तीन साल परीक्षा करने का अनुभव होगा. हर परीक्षा केंद्र के भवन में बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय के साथ ही बिजली और जेनरेटर की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है. सीसीटीवी चालू अवस्था में होना हर परीक्षा केंद्र पर जरूरी किया गया है. परीक्षा केंद्रों का चुनाव डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर किया जाएगा. काली सूची में दर्ज स्कूल  और कॉलेजों को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा.

प्रिंटिंग प्रेस और प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए गाइडलाइन तय

परीक्षाओं के प्रश्न पत्र छपाई करने वाले प्रिंटिंग प्रेस को लेकर तैयार की गई गाइडलाइन के अनुसार, प्रिंटिंग प्रेस के चुनाव में गोपनीयता बरती जाएगी.  प्रेस में आने और जाने वाले सभी लोगों की जांच होगी. प्रेस में कार्यरत कर्मी के पास पहचान पत्र होंगे और प्रिंटिंग प्रेस में कैमरा, मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. प्रेस के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य किया गया है.

सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को हर साल सुरक्षित रखना होगा. परीक्षा आयोजन कराने वाली एजेंसी के चुनाव में भी गोपनीयता बरती जाएगी और हर परीक्षा के लिए दो या अधिक सेट में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे.  हर सेट अलग एजेंसी से तैयार कराकर छपवाया जाएगा. परीक्षा से पांच घंटे पहले तय किया जाएगा कि किस सेट का पेपर परीक्षा में इस्तेमाल होगा.

शिक्षक और परीक्षार्थी के लिए गाइड लाइन

परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बताया जाएगा कि उन्हें किस हॉल में ड्यूटी देनी है. हर परीक्षा केंद्र पर 50 फीसदी स्टाफ दूसरे शिक्षण संस्थान से तैनात किया जाएगा. परीक्षा कार्य में लगने वाले शिक्षक और कर्मचारी मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अपने पास नहीं रखेंगे. परीक्षा की हर पाली के लिए कोषागार से प्रश्न पत्र और आंसर शीट अलग-अलग ले जाए जाएंगे.

इसी प्रकार परीक्षा देने आए हर अभ्यर्थी का परीक्षा के दौरान स्कैन हस्ताक्षर और फोटो का मिलान किए जाने के बाद ही उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा. परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र गृह मंडल से अलग दिए जाएंगे और परीक्षा केंद्रों का आवंटन रैंडम आधार पर होगा. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से राज्य में परीक्षा के दौरान किसी भी तरह ही गड़बड़ी नहीं होने पाएगी. 

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