जब तेरा बाप अंग्रेजों के तलवे चाट रहा था तो मेरे पिता फांसी पर इंकलाब के नारे लगा रहे थे: महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड का विवादित बयान
By पल्लवी कुमारी | Published: January 20, 2020 01:19 PM2020-01-20T13:19:01+5:302020-01-20T13:19:01+5:30
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी को लेकर देश में पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। विपक्ष इस कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है।
महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। जितेंद्र आव्हाड ने मुंबई थाणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है, मैं दिल्ली के तख्त से पूछता हूं, अब तुम लोग मांगोगे मुझसे मेरे देशवासी होने का सबूत? तो सुनो जब-तेरे बाप सिर झुकाकर अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तब मेरे पिता फांसी के तख्त को चूम कर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का वीडियो जारी किया है। वीडियो वायरल हो रहा है।
#WATCH Jitendra Awhad,NCP in Thane:Main Delhi ke takht se poochta hoon,ab tu maangega mujhse saboot mere deshvasi hone ka?Toh sun,jab tera baap sar jhukakar angrezon ke talwe chaat raha tha,tab mera baap phansi ke takht ko choomke inquilab zindabad ke naare laga raha tha.(18.01) pic.twitter.com/WOwKP167xQ
— ANI (@ANI) January 20, 2020
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी को लेकर देश में पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। विपक्ष इस कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है।
विपक्ष का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि यह केवल धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले समान स्थिति वाले व्यक्तियों को इस कानून के लाभ से केवल इसलिए वंचित किया गया है क्योंकि वे अधिनियम में सूचीबद्ध छह धार्मिक समुदायों के भीतर नहीं आते हैं ।
देश के अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सत्य पाल जैन की माने तो पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों के लिए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के प्रावधानों को लागू करना बाध्यकारी है। सॉलिसीटर जनरल सत्य पाल जैन ने कहा, ‘‘सीएए केंद्रीय कानून है और पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्य इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है।’’ भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व सांसद जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सीएए को आकार दिया।