देश का पहला पेपरलेस विधानसभा बना नागालैण्ड, राष्ट्रीय ई-विधान ऐप लागू किया

By विशाल कुमार | Published: March 20, 2022 08:01 AM2022-03-20T08:01:03+5:302022-03-20T08:06:39+5:30

एनईवीए में सदस्यों से संपर्क करने की जानकारी, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारांकित/अतारांकित प्रश्न और उत्तर के बारे में पूरी जानकारी डालकर उन्हें विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है।

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देश का पहला पेपरलेस विधानसभा बना नागालैण्ड, राष्ट्रीय ई-विधान ऐप लागू किया

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Highlightsएनईवीए के तहत कागज रहित माध्यम से विधानसभा सत्र आयोजित किया गया है।बजट सत्र में 60 सदस्यों की मेज पर एक-एक टैबलेट या ई-बुक जोड़ा गया है।एनईवीए एक ऐसा डिवाइस है विधानसभा सदस्यों को ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है।

कोहिमा: नागालैण्ड विधानसभा शनिवार को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) कार्यक्रम शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई। इसके तहत कागज रहित माध्यम से विधानसभा सत्र आयोजित किया गया है।

नागालैण्ड विधानसभा सचिवालय ने शनिवार सुबह शुरू हुए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट सत्र में 60 सदस्यों की मेज पर एक-एक टैबलेट या ई-बुक जोड़ा गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने शेयरिंगैन लोंगकुमर ने नयी ऐप्लिकेशन के बारे में कहा,'' हम एनईवीए ऐप्लिकेशन के जरिये सदन को कागज रहित बनाने का प्रयास करेंगे।''

लोंगकुमर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने भी एनईवीए की रूपरेखा से अलग इसी तरह की एक प्रणाली तैयार की है और अन्य कई विधानसभाएं भी इस दिशा में काम कर रही हैं।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ट्वीट किया कि एनईवीए उनके मंत्रालय की देखरेख में काम करता है। राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाली नागालैण्ड भारत की पहली विधानसभा बन गई है। अब सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यह पहल कागज रहित संचालन को प्रोत्साहित करती है और अष्ट लक्ष्मी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एनईवीए एक ऐसा डिवाइस है विधानसभा सदस्यों को ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें सदस्यों से संपर्क करने की जानकारी, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारांकित/अतारांकित प्रश्न और उत्तर के बारे में पूरी जानकारी डालकर उन्हें विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है।

इस परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है, जिससे कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। एनईवीए को लागू करने का खर्च केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 के बंटवारे के आधार पर दिया जाता है।

Web Title: nagaland-becomes-first-paperless-assembly implemented national e-vidhan app

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