मानसून सत्र से पहले सरकार ने की सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह, अधीर रंजन चौधरी सहित कई सांसद पहुंचे, जानिए पीएम मोदी ने क्या कहा
By सतीश कुमार सिंह | Published: July 18, 2021 01:07 PM2021-07-18T13:07:24+5:302021-07-18T15:49:52+5:30
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कामर्स मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नेती डेरेक ओ ब्रायन पहुंचे।
अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने की पृष्ठभूमि में यह अध्यादेश लाया गया था।
नई दिल्लीः मानसून सत्र कल (19 जुलाई) से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया था। मानसून सत्र 19 जुलाई को आरंभ होगा और 13 अगस्त को समाप्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कामर्स मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन पहुंचे।
मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा को तैयार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा को तैयार है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक में प्रधानमंत्री के कथन को उद्धृत करते कहा कि उन्होंने सदन में विभिन्न दलों के नेताओं से कहा कि सरकार नियमों और प्रक्रिया के तहत उठाए गए मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा को तैयार है।
सर्वदलीय बैठक में 33 पार्टियों ने हिस्सा लिया। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधियों खासतौर पर विपक्ष के सुझाव मूल्यवान हैं, क्योंकि वे चर्चा को समृद्ध बनाते हैं। यह सर्वदलीय बैठक संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया।
अधीर रंजन चौधरी ने भी इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया
इस बैठक में मोदी के अलावा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्यमंत्री जोशी शामिल हुए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया।
बैठक में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, द्रमुक के तिरुचि शिवा, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, बसपा के सतीष चंद्र मिश्र सहित सदन में सभी प्रमुख पार्टियों के नेता उपस्थित रहे। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस भी सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय दोनों सदनों के सदस्यों से कराते हैं
संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हो रहा है और 13 अगस्त को इसके समापन की तारीख तय की गई है। संसद सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का परिचय दोनों सदनों के सदस्यों से कराएंगे। यह परंपरा रही है कि नयी सरकार गठित होने या मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल होने के बाद प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय दोनों सदनों के सदस्यों से कराते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल में बड़ी फेरबदल की गई है। कई नए चेहरे शामिल किए हैं जबकि कुछ मंत्रियों की पदोन्नति कर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं, कुछ मंत्रियों का मंत्रालय बदला गया है। वहीं, कुछ सदस्य हाल में हुए उपचुनाव के बाद लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और सोमवार को वे सदन के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे।
सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले इन 17 नये विधेयकों में से तीन विधेयक अध्यायदेशों के स्थान पर लाए जाने हैं। दरअसल, संसद का सत्र आरंभ होने पर अध्यादेश को विधेयक के रूप में संसद की मंजूरी दिलानी होती है क्योंकि 42 दिन या छह सप्ताह में इनके प्रभावी रहने की समयसीमा समाप्त हो जाती है।
सरकार की ओर से 30 जून को एक अध्यादेश लाया गया था जो आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों के आंदोलन या हड़ताल करने पर रोक से संबंधित है। आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) के कुछ प्रमुख फेडरेशन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने की पृष्ठभूमि में यह अध्यादेश लाया गया था।
इन फेडरेशन ने ओएफबी के निगमीकरण से संबंधित सरकार के फैसले के विरोध में हड़ताल की घोषणा की थी। गत 12 जुलाई को जारी लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, ‘आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021’ को भी अध्यायदेश के स्थान पर लाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021 भी एक अध्यादेश के स्थान पर लाया जाना है। सरकार के अनुसार, यह अध्यादेश वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए स्थानीय समाधान प्रदान करने और एक सुरक्षा मानक तय करने से संबंधित है।
इसके अलावा सरकार दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 लेकर आएगी। यह भी एक अध्यादेश के स्थान पर लाया जाएगा। इस विधेयक तहत छोटे और मझोली इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को दिवाला निपटान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी) की सुविधा दी जानी है।
सरकार ने भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक, 2021, बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021 और कुछ अन्य विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया है। वित्तीय बुलेटिन के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान होगा।
मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति नायडू ने की सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक
आगामी सोमवार से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को अपने आधिकारिक आवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की। उपराष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट में कहा गया, ‘‘उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उप राष्ट्रपति निवास पर आज संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात की।’’
बैठक में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सदन के नेता पीयूष गोयल, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी सहित कई मंत्री और विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। राज्यसभा में इस बार सदन के नये नेता पीयूष गोयल हैं।
उन्होंने थावरचंद गहलोत का स्थान लिया है। गहलोत को पिछले दिनों कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। गोयल ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा से मुलाकात की थी।
