प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़े, मोबाइल एप जारी, जानिए क्या है कारण, पश्चिम बंगाल छोड़ सभी राज्य में लागू
By भाषा | Published: February 24, 2020 07:25 PM2020-02-24T19:25:26+5:302020-02-24T19:25:26+5:30
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह एप जारी करते हुए कहा कि यह योजना किसानों की आय दो गुना करने के लक्ष्य में सहायक है। इसके तहत किसानों को साल में त्येक पात्र किसान को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं।
किसानों के लक्ष्य के मुकाबले 9.74 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।
सरकार ने किसानों को एक सुनिश्चित नकद सहायता देने की केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ने की आसानी के लिए इसकी पहली वर्षगांठ पर विशेष मोबाइल एप सोमवार को पेश किया।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह एप जारी करते हुए कहा कि यह योजना किसानों की आय दो गुना करने के लक्ष्य में सहायक है। इसके तहत किसानों को साल में त्येक पात्र किसान को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं।
पीएम-किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश में की गई थी। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य इस योजना को लागू कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक, 14 करोड़ किसानों के लक्ष्य के मुकाबले 9.74 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकारों की जांच के बाद 14 करोड़ में से अभी तक 8.45 करोड़ किसानों को अभी तक उनके हिस्से की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। मोबाइल ऐप की पेशकश करते हुए, मंत्री ने कहा कि योजना को आसानी से व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए यह ऐप विकसित किया गया है।
यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर के किसान अपने भुगतान की स्थिति, आधार कार्ड के अनुसार सही नाम, पंजीकरण की स्थिति और योजना की पात्रता और हेल्पलाइन नंबर इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं।
मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया है। पहले से ही, पीएम-किसान पर एक पोर्टल, योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए है। यह पंजीकृत किसानों के खातों में सीधे लाभ हस्तांतरित करने के लिए एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है।
पोर्टल पर किसानों का भी एक स्थान है जहां वे स्वयं या आम सेवा केंद्रों की मदद से अपना अनुरोध ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं या आधार आदि के नाम पर सुधार कर सकते हैं।
