CAPF कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद विवाद, सीईओ का तबादला, 1 जून को गलत लिस्ट हुई थी जारी
By निखिल वर्मा | Published: June 4, 2020 06:12 PM2020-06-04T18:12:51+5:302020-06-04T19:31:21+5:30
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील किए जाने के बाद सीएपीएफ की कैंटीनों में ‘भारत निर्मित’ उत्पाद बेचने का निर्णय किया गया था।
केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की कैंटीनों में अब केवल मेड इन इंडिया सामान ही बेचे जाएंगे (लोकमत फाइल फोटो)
नई दिल्लीः केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीनों के सीईओ को ‘स्वदेशी’ उत्पादों की सूची में गड़बड़ी के बाद मूल कैडर सीआरपीएफ में वापस भेज दिया है।
इससे पहले 1 जून को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कैंटीनों में 1000 से अधिक गैर-स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री रोकने से संबंधित सूची को सार्वजनिक करने के कुछ घंटे बाद ही सरकार ने इसे वापस ले लिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार द्वारा जारी की गई सूची में खामियां थीं, इसलिए इसे वापस ले लिया गया और नयी सूची जल्द जारी की जाएगी।
सीएपीएफ कैंटीनों के बोर्ड का प्रबंधन दायित्व देखने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कहा कि सूची ‘‘गलती से’’ जारी कर दी गई थी। सीआरपीएफ महानिदेशक के नाम से जारी बयान में कहा गया, ‘‘स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार द्वारा कुछ वस्तुओं की बिक्री पर रोक के संबंध में 29 मई 2020 को जारी की गई सूची सीईओ स्तर पर गलती से जारी कर दी गई।’’
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीनों के सीईओ आर एम मीणा को उनके मूल कैडर सीआरपीएफ में वापस भेज दिया है। उन्होंने हाल ही में उत्पादों की एक सूची जारी की थी, जिसमें 1,000 से ज्यादा वस्तुओं को गैर-स्वदेशी बताते हुए उन्हें कैंटीन में बेचे जाने वाले उत्पादों की सूची से बाहर कर दिया था।
अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मीणा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा वापस बुलाया गया है। सीआरपीएफ के एक अन्य डीआईजी राजीव रंजन कुमार तत्काल प्रभाव से बोर्ड के नये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होंगे। उनका कार्यकाल तीन महीने का होगा।
मीणा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार या केंद्रीय पुलिस कल्याण स्टोर्स के सीईओ थे। उन्होंने 29 मई को एक दस्तावेज जारी किया था, जिसमें हाल फिलहाल तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कैंटीन में बेचे गये 1,000 से अधिक उत्पादों को सूची से हटा दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 मई को घोषणा की थी कि 1700 सेंट्रल पुलिस कैंटीन या सीएपीएफ कैंटीनों के नेटवर्क घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये एक जून से सिर्फ स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कैंटीनों के नेटवर्क को देखने वाले कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 मई को घोषणा की थी कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश भर में सीएपीएफ की 1,700 से अधिक कैंटीनों में एक जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री ही होगी।
इससे पहले 1 जून को में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार ने आदेश जारी किया कि बजाज, डाबर, वीआईपी इंडस्ट्रीज, यूरेका फोर्ब्स, जकुआर, एचयूएल (फूड्स) और नेस्ले इंडिया जैसी कंपनियों के 1,026 उत्पाद सीएपीएफ की कैंटीनों में नहीं बेचे जाएंगे क्योंकि ये ‘स्वदेशी’ नहीं हैं या फिर ‘‘पूरी तरह आयातित चीजों’’ से बने हैं।
अधिकारियों ने कहा कि पूर्व में जारी की गई सूची में ऐसी कई वस्तुओं के भी नाम थे जो भारत निर्मित उत्पाद हैं, इसलिए इस सूची पर रोक लगानी पड़ी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) आते हैं।
