मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका, शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा बने सरकारी गवाह
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: November 7, 2022 05:49 PM2022-11-07T17:49:01+5:302022-11-07T17:53:17+5:30
नई शराब पॉलिसी में घोटाले में फंसे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा जब उनके करीबी और सीबीआई द्वारा बनाये गये सह आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में एप्लिकेशन देकर सरकारी गवाह बनने की जानकारी दी है।
दिल्ली: केजरावील सरकार में नंबर दो की पोजिशन रखने वाले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उस समय बड़ा झटका लगा, जब रद्द हो चुकी नई शराब पॉलिसी में घोटाले को लेकर सीबीआई द्वारा बनाये गये सह आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की घोषणा कर दी है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर मामले की जांच कर रही सीबीआई ने शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का करीबी सहयोगी बताया था। जानकारी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक एप्लिकेशन देकर खुद को सरकारी गवाह बनाये जाने की अपील की है।
समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा कोर्ट के सामने नई शराब पॉलिसी से संबंधित सारे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो गये हैं, जिसके कारण वो भी इस मामले में डिप्टी सीएम सिसोदिया के साथ आरोपी बनाये गये हैं। अरोड़ा की इस पहल से पहले सीबीआई की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में बताया गया है कि न केवल दिनेश अरोड़ा बल्कि अन्य आरोपी अमित अरोड़ा और अर्जुन पांडेय भी मनीष सिसोदिया के बहुत खास लोगों में से हैं।
सीबीआई के मुताबिक इन सभी लोगों ने शराब लाइसेंसधारियों से जमा किये काले पैसों को ठिकाने लगाने में सक्रिय भूमिका निभाई और सारा काम सिसोदिया के इशारे पर किया। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी का यह भी आरोप है कि इंडोस्पिरिट्स के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने लाइसेंस हासिल करने के लिए दिनेश अरोड़ा की राधा इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया था।
ऐसे ही गंभीर आरोपों की जद में चल रहे दिनेश अरोड़ा ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में एप्लिकेशन देकर कहा कि वह अपनी मर्जी से नई शराब पॉलिसी घोटाले के केस में सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। दिनेश अरोड़ा ने अपने आवेदन में इस बात का भी दावा किया वो इस मामले से जुड़े सभी तथ्य अदालत के सामने पेश करेंगे। खबरों के मुताबिक दिनेश अरोड़ा 14 नवंबर को अपना इकबालिया दर्ज करा सकते हैं।
मालूम हो कि बीते 17 अक्टूबर को सीबीआई ने रद्द हो चुकी नई शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर छापेमारी की थी। वहीं आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया का दावा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई ने उनके खिलाफ फर्जी केस बनाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई ने 22 जुलाई को जांच की सिफारिश की थी। उसके बाद सीबीआई ने मामले में केस दर्ज करते हुए 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर समेत 7 राज्यों की कुल 31 जगहों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा सीबीआई ने सिसोदिया के बैंक लॉकर की भी तलाशी ली थी।
वहीं 6 सितंबर को इस मामले में सीबीआई के साथ ईडी ने भी एंट्री मारते हुए 30 से ज्यादा जगहों पर एकसाथ छापेमारी की थी। वहीं दिल्ली भाजपा ने 15 सितंबर शराब नीति केस में आरोपी अमित अरोड़ा का एक वीडियो जारी किया, जिसमें अमित अरोड़ा सरकार द्वारा कमीशन तय किये जाने की बात कर रहे थे। यही नहीं भाजपा ने यह आरोप भी लगाया कि केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के जरिये भ्रष्ट तरीके से इकट्ठा किये पैसों का इस्तेमाल गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनावों में किया था।
उसके बाद मामले में सीबीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए 27 सितंबर को शराब कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में अब भी मनीष सिसोदिया की गर्दन फंसी हुई है और उन्हें भी गिरफ्तारी का भय सता रहा है।