महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अहम फैसलों की घोषणा की, पूरी सूची देखें
By रुस्तम राणा | Published: October 4, 2024 06:21 PM2024-10-04T18:21:47+5:302024-10-04T18:21:56+5:30
महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक सप्ताह के भीतर अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य के जैन समुदाय के लिए आर्थिक कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मुंबई: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, पूर्णा नदी पर दस श्रृंखला बैराजों के काम में तेजी लाने, सिलोद में भूमि की सिंचाई और अन्य सहित विभिन्न फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट में इन निर्णयों की घोषणा की गई। इसमें कहा गया, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे।"
महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक सप्ताह के भीतर अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य के जैन समुदाय के लिए आर्थिक कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ओबीसी वर्ग में शामिल बारी, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी जैसे समुदायों के लिए वित्तीय विकास निगम स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया, जबकि बौद्ध समुदाय से संबंधित सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गौठानों के बाहर आवासीय भवनों, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए भवनों आदि पर गैर-कृषि कर माफ करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक के संक्षिप्त निर्णय
राज्य में गैर-कृषि करों में पूर्ण छूट
राजस्व न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे
दौंड में बहुउद्देश्यीय ऑडिटोरियम थियेटर के लिए सरकारी भूमि
त्र्यंबकेश्वर तालुका में किकवी परियोजना के कार्य में तेजी लाना
श्री अनिल भाऊ बाबर का नाम बदलकर टेंभू उपसा सिंचाई योजना करना
पूर्णा नदी पर दस श्रृंखला बैराज के कार्य में तेजी लाना; सिलोद में भूमि की सिंचाई
प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की सजा, एक लाख जुर्माना का प्रावधान
राज्य में खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि
राज्य में 104 और आईटीआई संस्थानों का नामांकन
संत भगवान बाबा गन्ना श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लागू करेंगे
लघु जलविद्युत परियोजना के लिए निर्माण उपयोग हस्तांतरण नीति
कोंकण पुणे संभाग के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की दो कंपनियां
महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में बेहतर सेवाओं के तहत सुनिश्चित प्रगति योजना
राज्य में स्वास्थ्य में उत्कृष्टता केंद्र
जैन समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम
महाराष्ट्र भू जलाशय मछुआरा कल्याण निगम
अजरा तालुका में वेमवट्टी, गावसे, घाटकरवाड़ी में बंद पाइपलाइन बिछाई जाएगी
बंजारा, लामन टांडा में ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या की शर्त में ढील
सागांव, कागल में नया सरकारी होम्योपैथी कॉलेज
महाराष्ट्र समुद्री मछुआरा कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी
कुडाल तालुका में डोंगरेवाड़ी में भंडारण टैंक
बारी के लिए आर्थिक विकास निगम, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी समुदाय
गाद मुक्त बांध और गाद मुक्त शिवार योजनाओं को स्थायी रूप से लागू करेंगे; 2604 करोड़ की मंजूरी
राज्य में ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। 1 लाख 60 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद
हाई-टेक मेगा प्रोजेक्ट योजना का संशोधन; अधिक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करें
रालेगण सिद्धि में उपसा संचन योजना का सशक्तिकरण
शिरोल तालुका के गांवों में भूमिगत चरागाह योजना को लागू करना
बौद्ध समाज के सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थानों को दस लाख तक की सब्सिडी योजना
सोलापुर से मुंबई हवाई मार्ग के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान करेंगे
मेडिकल अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा
डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्थान, तिलक महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित प्रगति योजना
शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए वडाला साल्ट पैन में भूखंड
रमाई आवास, शबरी आवास योजना के तहत घरेलू सब्सिडी में वृद्धि