महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे ने कहा-नागरिकता संशोधन कानून सावरकर के विचारों के खिलाफ
By स्वाति सिंह | Published: December 15, 2019 07:01 PM2019-12-15T19:01:18+5:302019-12-15T19:01:18+5:30
भाजपा नेता आशीष शेलार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में संशोधित नागरिकता अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग की।
भाजपा नेता मुख्यमंत्री ठाकरे से महाराष्ट्र में संशोधित नागरिकता अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग की।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून सावरकर के विचारों के खिलाफ है। इससे पहले भी ठाकरे ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा था कि उनकी पार्टी तबतक नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं करेगा जबतक इसको लेकर सारी बातें स्पष्ट नहीं हो जाती।
उन्होंने कहा था कि अगर नागरिकों में इस बिल की वजह से भय है तो नागरिकों की सारी आशंकाएं दूर की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि बिल का विरोध करने वाले लोग भी हमारे नागरिक हैं और उनके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए।
वहीं, भाजपा नेता आशीष शेलार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में संशोधित नागरिकता अधिनियम को तत्काल लागू करने की मांग की। शेलार ने मुख्यमंत्री को शुक्रवार को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस नेता और मंत्री नितिन राउत द्वारा राज्य में कानून को लागू करने का विरोध किए जाने के बाद ठाकरे को इस मुद्दे पर अपनी सरकार की स्थिति साफ करनी चाहिए।
शेलार ने कहा कि संसद के दोनों सदनों ने ऐतिहासिक नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित किया है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र में तत्काल लागू करना चाहिए। उन्होंने कानून को लागू करने का विरोध करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। दूसरी ओर कांग्रेस नेता संजय दत्त ने कहा कि भाजपा अंग्रेजों की तरह ‘बांटो और राज करो’ की नीति अपना रही है।
जबकि, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनके राज्य में भी इस कानून के लागू होने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी का समर्थन करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और राकांपा गठबंधन के अन्य साझेदार हैं। लोक निर्माण मंत्री राउत ने से कहा, "कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है। हमने संसद में इसका पुरजोर विरोध किया और हम इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे। राज्य में इसके लागू होने का सवाल ही नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उद्धव जी इस मामले में हमारा पूरा सहयोग करेंगे।'
