एमपी के गृह मंत्री ने कहा- मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं, सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश
By शिवअनुराग पटैरया | Published: November 25, 2020 06:32 PM2020-11-25T18:32:56+5:302020-11-25T18:34:30+5:30
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना कंट्रोल में है। राज्य में हालत ठीक है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
किसान बड़ी संख्या में अपनी फसल लेकर सरकारी खरीद केन्द्र पर पहुंच रहे हैं. (file photo)
भोपालः मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना के ताजा कहर के बाद भी लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
आपने बताया कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने की अफवाहों के कारण किसान बड़ी संख्या में अपनी फसल लेकर सरकारी खरीद केन्द्र पर पहुंच रहे हैं. किसान चिंतित न हो. किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हैं. सोशल मीडिया में अनावश्यक भ्रम न फैलाया जाए. किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं.
मिश्रा ने दावा किया कि कमलनाथ सरकार के दौरान कांग्रेस नेतृत्व को हवाला सरीखे अवैध तरीके से दिल्ली से भारी धनराशि पहुंचाने का सरकार का घोटाला 106 से बढ़कर 336 करोड़ तक पहुंच गया है. डा. मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वे 15 महीने क्या करते रहे. विकास का काम किया नहीं सरकार चली नहीं तो किया क्या.
कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डा. गोविन्द सिंह को भिंड जिला कांग्रेस द्वारा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ भीतर घात करने पर पार्टी से निष्कासित किया जाने का प्रस्ताव पारित किए जाने पर डा. मिश्रा ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायक के साथ इस प्रकार का बर्ताव जिला इकाई के द्वारा किया गया. हद हो गई, विपक्षी दल की राजनीति की गिरावट की. कांग्रेस को अपने वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा नहीं करना था.
विधानसभा सत्र: डा. मिश्रा ने संवादाताओं को बताया कि राज्य विधानसभा का आगामी सत्र 28, 29 और 30 दिसंबर को आहुत किया गया है. इस सत्र में अनुपपूर बजट को पारित करने के साथ ही अन्य सरकारी कामकाज को निपटाया जाएगा.
रोशनी एक्ट के नाम पर नापाक काम: डा. मिश्रा ने कहा कि कश्मीर में रोशनी एक्ट के नाम पर अंधेरा फैलाने का नापाक काम किया गया है. मध्यप्रदेश में यदि कश्मीर के ऐसे निर्वासित हैं जिनकी जमीनें कश्मीर में हड़पी गई है तो वह गृह मंत्रालय को आवेदन दे. प्रदेश सरकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अनुरोध अनुरोध कर जमीन वापस दिलाने का प्रयास करेगी.
विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा: डा. मिश्रा ने बताया कि धर्म स्वतंत्र विधायक 2020 के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई चल रही है. उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. उसके बाद अंतिम मसौदा कैबिनेट में रखा जाएगा उसके बाद इसके विधेयक के तौर पर विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा.
