लोकसभा चुनाव 2019: आचार संहिता के बाद निर्वाचन आयोग ने 15 दिन में किए 143 करोड़ रुपये जब्त

By भाषा | Published: March 26, 2019 03:37 PM2019-03-26T15:37:45+5:302019-03-26T15:37:45+5:30

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में की गयी 107.24 करोड़ रुपये कीमत की विभिन्न वस्तुओं की जब्ती में 36 करोड़ रुपये नकदी के अलावा 68 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त हुये हैं।

Lok Sabha Elections 2019: Election Commission seized 143 crore rupees in 15 days after the code of conduct | लोकसभा चुनाव 2019: आचार संहिता के बाद निर्वाचन आयोग ने 15 दिन में किए 143 करोड़ रुपये जब्त

लोकसभा चुनाव 2019: आचार संहिता के बाद निर्वाचन आयोग ने 15 दिन में किए 143 करोड़ रुपये जब्त

लोकसभा चुनाव के लिये दस मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने पिछले पंद्रह दिनों में देश के विभिन्न भागों से 143 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। 

आयोग द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 143.47 करोड़ रुपये की नकदी के अलावा 89.64 करोड़ रुपये मूल्य की शराब, 131.75 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ, 162.93 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण और 12.20 करोड़ रुपये मूल्य का अन्य सामान बरामद किया। 

मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिये अवैध रूप से पैसा और शराब सहित अन्य वस्तुओं के वितरण को रोकने के मकसद से आयोग द्वारा गठित निगरानी दलों की कार्रवाई में विभिन्न राज्यों से यह जब्ती हुयी है। 

इस सामग्री की सर्वाधिक जब्ती तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से हुयी है। वहीं इस मामले में दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड अब तक सबसे बेहतर रहा जहां कोई जब्ती नहीं हुयी।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में की गयी 107.24 करोड़ रुपये कीमत की विभिन्न वस्तुओं की जब्ती में 36 करोड़ रुपये नकदी के अलावा 68 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त हुये हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जब्त की गयी सामग्री की कुल कीमत 104.53 करोड़ रुपये आंकी गयी है। इसमें 59.04 करोड़ रुपये कीमत के आभूषण, 22.56 करोड़ रुपये कीमत की अवैध शराब, 14.68 करोड़ रुपये कीमत के मादक द्रव्य और 8.26 करोड़ रुपये की नकदी पकड़ी गयी। 

आंध्र प्रदेश में जब्त सामग्री की कुल कीमत 103.04 करोड़ रुपये आंकी गयी है। इसमें 55 करोड़ रुपये की नकदी, 30 करोड़ रुपये के आभूषण और 12 करोड़ रुपये कीमत की अवैध शराब शामिल है। 

विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों की मौजूदगी वाले आयोग के निगरानी दलों द्वारा सभी राज्यों में की गयी छापेमारी के दौरान 25 मार्च तक जब्त की गयी अवैध सामग्री की कुल कीमत 539.99 करोड़ रुपये आंकी गयी है।

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