Lockdown in india: आज तीसरा दिन, दिल्ली समेत कई प्रदेशों से दिहाड़ी मजदूरों का पैदल पलायन जारी, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 27, 2020 04:08 PM2020-03-27T16:08:24+5:302020-03-27T16:08:24+5:30
राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे इन समूहों को मुफ्त अनाज और अन्य जरूरी चीजों के बारे में जानकारी दें जिससे बड़े पैमाने पर पलायन को रोका जा सके। गृह मंत्रालय ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाइ्र में लॉकडाउन के दौरान होटल, हॉस्टल, किराये के आवास चलते रहें और उन्हें जरूरी सामान की आपूर्ति होती रहे।
नई दिल्लीः गृह मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों को परामर्श जारी कर बड़े पैमाने पर प्रवासियों, खेतिहर और औद्योगिक मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पलायन रोकने को कहा।
राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे इन समूहों को मुफ्त अनाज और अन्य जरूरी चीजों के बारे में जानकारी दें जिससे बड़े पैमाने पर पलायन को रोका जा सके। गृह मंत्रालय ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाइ्र में लॉकडाउन के दौरान होटल, हॉस्टल, किराये के आवास चलते रहें और उन्हें जरूरी सामान की आपूर्ति होती रहे।
आज संपूर्ण लॉकडाउन का तीसरा दिन है। दिल्ली समेत कई प्रदेशों से दिहाड़ी मजदूरों का पैदल पलायन जारी है। लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल मार्च करने को मजबूर हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्य सरकारों से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान वे प्रवासी कृषि मजदूरों, उद्योगों में लगे कामगारों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का उनके कार्यस्थल से घरों की ओर हो रहे बड़े पैमाने पर पलायन को रोकें।
सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए परामर्श मे गृह मंत्रालय ने कहा कि वे छात्रावासों और कामकाजी महिला छात्रावासों में आवश्यक वस्तुओं की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि ऐसे लोग जहां हैं, वहीं बने रहें। मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘गृह मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि वे प्रवासी कृषि मजदूरों, उद्योगों में लगे कामगारों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को रोकें, ताकि कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।’’
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे इस वंचित तबके को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दें, उन्हें बताएं कि सरकार राशन की दुकानों पर नि:शुल्क गेहूं/चावल और दाल उपलब्ध करा रही है। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह ऐसे लोगों के पलायन को रोकने में मदद करेगा।’’
गृह मंत्रालय ने यह भी परामर्श दिया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करे कि सभी होटल, किराए के मकान/कमरे और छात्रावास आदि संचालित होते रहे और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सही तरीके से हो ताकि छात्र और कामकाजी महिला छात्रावासों में रहने वाले लोग जहां हैं वहीं बने रहें। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार पैदल ही अपने घर जा रहे हैं।