लखीमपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट तो हरकत में आई यूपी पुलिस, केंद्रीय मंत्री के बेटे को भेजा समन
By विनीत कुमार | Published: October 7, 2021 05:51 PM2021-10-07T17:51:28+5:302021-10-07T22:17:56+5:30
उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि उसने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया है।
आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस ने भेजा समन (फाइल फोटो)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने और उनकी हत्या के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साथ ही पुलिस ने रविवार को हुई इस घटना के बाद आखिरकार गुरुवार को दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लखीमपुर हिंसा मामले में खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से गिरफ्तारी और मामले में की गई कार्रवाई के बारे में पूछा। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट सरकार से मांगा है।
बहरहाल, लखनऊ जोन की पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने गुरुवार को बताया कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि अगर आशीष पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो इसके लिए विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि आशीष को भेजे गए समन में किसी समय सीमा का जिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है।
लखीमपुर हिंसा मामले में दो आरोपी हिरासत में
सामने आई जानकारी के अनुसार पुलिस ने लखीमपुर मामले में आशीष पांडे और लवकुछ नाम के दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों इस घटना में घायल भी हुए थे। पुलिस को घटना स्थल से खाली कारतूस भी मिले हैं जिसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी।
दरअसल बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वे दोनों घटना के समय उस गाड़ी में मौजूद थे जो थार जीप के पीछे चल रही थी।
कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर पूछे थे सवाल
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह बताने के लिए कहा कि तीन अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में किन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं।
इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है।
