कर्नाटक सियासी संकट Live Updates: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं से मिल रहे हैं सीएम एचडी कुमारस्वामी
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By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 17, 2019 13:22 IST2019-07-17T08:25:29+5:302019-07-17T13:22:49+5:30

कर्नाटक सियासी संकट Live Updates: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं से मिल रहे हैं सीएम एचडी कुमारस्वामी
कर्नाटक में बीते कुछ दिनों से चल रहे सियासी उठापठक के बीच आज बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अपने आदेश में कहा, 'स्पीकर को एक समय सीमा के भीतर फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।' अब कर्नाटक में कल यानि 18 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, वे प्रभावित नहीं होंगे। कल सीएम विश्वास प्रस्ताव कराने जा रहे हैं, वह जनादेश को खो देंगे, देखते हैं कि क्या होगा।
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17 Jul, 19 : 01:21 PM
कांग्रेस नेताओं से मिल रहे हैं सीएम एचडी कुमारस्वामी
Karnataka CM, HD Kumaraswamy holds meeting with Congress leaders in Bengaluru. pic.twitter.com/0jARBO1YWi
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 12:18 PM
बागी विधायकों ने कहा-विधानसभा जाने का सवाल ही नहीं उठता
Rebel #Karnataka MLAs in #Mumbai: We honour Supreme Court's verdict. We all are together. We stand by our decision. There is no question of going to the Assembly. pic.twitter.com/56z1XdPnMj
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 11:28 AM
कर्नाटक के स्पीकर रमेश कुमार ने कहा-मैं ऐसा फैसला लूंगा जो किसी भी तरह से संविधान, न्यायालय और लोकपाल के विपरीत नहीं जाएगा
Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: I will take a decision that in no way will go contrary to the Constitution, the Court and the Lokpal. pic.twitter.com/p0QcgBJkPB
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 11:24 AM
कुमारस्वामी को इस्तीफा दे देना चाहिए-येदियुरप्पा
बीएस येदियुरप्पा ने कहा, कर्नाटक के सीएम ने अपना जनादेश खो दिया है, जब कोई बहुमत नहीं है तो उन्हें कल इस्तीफा देना चाहिए। मैं SC के फैसले का स्वागत करता हूं, यह संविधान और लोकतंत्र की जीत है, विद्रोही विधायकों के लिए एक नैतिक जीत है। यह केवल एक अंतरिम आदेश है, SC भविष्य में स्पीकर की शक्तियां तय करेगा।
BS Yeddyurappa, BJP: Karnataka CM has lost his mandate, when there is no majority he must resign tomorrow. I welcome SC's decision, it's the victory of constitution&democracy, a moral victory for rebel MLAs. It's only an interim order, SC will decide powers of Speaker in future. pic.twitter.com/LAPOFsHDK8
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 11:23 AM
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर येदियुरप्पा ने कहा-निश्चित रूप से सरकार नहीं चलेगी क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है।
Former Karnataka CM & BJP leader, B. S. Yeddyurappa on Supreme Court's verdict in Karnataka rebel MLAs case: Certainly the Government will not last because they do not have the numbers. pic.twitter.com/THLWCWMlu9
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 11:21 AM
बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 विधायकों पर पार्टी व्हिप लागू नहीं होता
Mukul Rohatgi: The three-line whip issued against them (rebel MLAs) to attend the House tomorrow is not operative in view of the SC judgement. Secondly, the Speaker has been given time to decide on the resignations as and when he wants to decide. https://t.co/VPvyWDgxzM
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 11:21 AM
बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने कहा-कुमारस्वामी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए
Jagadish Shettar, BJP on SC's verdict on Karnataka rebel MLAs case: There is anarchy in the state because of HD Kumaraswamy, he should resign immediately after this verdict and not wait for the trust vote. pic.twitter.com/Kp2XkKZ9XR
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 11:20 AM
बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा-15 विधायकों को विश्वास मत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है
Mukul Rohatgi, representing Karnataka rebel MLAs in SC: In view of Trust Vote kept for tomorrow, SC has said two important things- 15 MLAs will not be compelled to attend the House tomorrow. All 15 MLAs are given the liberty that may or may not go to the House tomorrow. pic.twitter.com/iPmIysJ1KL
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 11:18 AM
असंतुष्ट विधायकों को विस कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य ना किया जाए : उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिए कि कांग्रेस और जद(एस) के 15 अंसतुष्ट विधायकों को कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए ‘‘बाध्य ना’’ किया जाए। कर्नाटक विधानसभा में 18 जुलाई को एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लाए जाने वाले विश्वास मत पर फैसला होना है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार अपने द्वारा तय की गई अवधि के भीतर असंतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का फैसला उसके समक्ष पेश किया जाए।
17 Jul, 19 : 11:17 AM
मंदिर में प्रार्थना करने पहुंचे सीएम कुमारस्वामी
Chief Minister of Karnataka, HD Kumaraswamy offers prayers at Sri Sringeri Shankara Mutt in Shankarapuram. #Karnatakapic.twitter.com/qzRyA2tb5s
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 10:51 AM
विश्वास मत के लिए बागी विधायकों को नहीं कर सकते हैं मजबूर-सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court says, "Karnataka MLAs not compelled to participate in the trust vote tomorrow." https://t.co/qSfPf8oQ2x
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 10:43 AM
सुप्रीम कोर्ट का फैसला-तय समय सीमा के अंदर स्पीकर को फैसले लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते
Hearing on Karnataka rebel MLAs case in SC: Supreme Court in its order says, "the Karnataka Speaker cannot be forced to take a decision within a time frame." pic.twitter.com/9cOT8eTL6f
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 10:31 AM
बीएस येदियुरप्पा बोले-सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, कुमारस्वामी कल खो देंगे बहुमत
Former Karnataka CM & BJP leader, B. S. Yeddyurappa: We are waiting for Supreme Court's decision, the MLAs who have resigned will not be affected. Tomorrow CM is going to move the confidence motion, he will lose the mandate, let us see what will happen. pic.twitter.com/pne91pn9d8
— ANI (@ANI) July 17, 2019
17 Jul, 19 : 08:33 AM
कुमारस्वामी सरकार को 18 जुलाई को सदन में विश्वास मत हासिल करना है. कांग्रेस-जेडीएस अपने विधायकों को व्हिप जारी करेंगे और स्पीकर द्वारा इस्तीफे नहीं स्वीकारने की स्थिति में इन विधायकों को पार्टी के पक्ष में मतदान करना होगा, नहीं तो इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है चाहे सरकार बहुमत साबित कर पाए या नहीं.