पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन का कड़ा विरोध, भारत ने ऐसे दिया करारा जवाब

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 9, 2019 07:01 PM2019-02-09T19:01:23+5:302019-02-09T19:01:23+5:30

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन की तरफ इशारा दावा किया कि एक पड़ोसी के एतराज के चलते उनके राज्य में विदेशी निवेश नहीं आ रहा और केन्द्र सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। खांडू ने यह बात एक कार्यक्रम में कही जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद थे।

India hits back after china opposes PM Modi visit Arunachal pradesh | पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन का कड़ा विरोध, भारत ने ऐसे दिया करारा जवाब

पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन का कड़ा विरोध, भारत ने ऐसे दिया करारा जवाब

Highlightsप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 फरवरी को अरूणाचल प्रदेश में चार हजार करोड़ रूपये से ज्यादा मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया भारत ने लगातार कहा है कि अरूणाचल प्रदेश उसका एक अभिन्न अंग है।

 चीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे का शनिवार को ''दृढ़ता से विरोध'' किया है। चीन की ओर जारी बयान में कहा गया है कि वह कभी इस संवेदनशील सीमांत प्रदेश को मान्यता नहीं देगा और भारतीय नेतृत्व को ऐसी किसी कार्रवाई से परहेज करना चाहिए जो ''सीमा प्रश्न को जटिल'' बनाती हो।

चीनी  विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया 

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर एक सवाल के जवाब में कहा, ''चीन-भारत सीमा सवाल पर चीन का रूख सुसंगत और सुस्पष्ट है। चीन सरकार ने कभी तथाकथित ‘अरुणाचल प्रदेश’ को मान्यता नहीं दी है और वह चीन-भारत सीमा के पूर्वी खंड के भारतीय नेता के दौरे का दृढ़तापूर्वक विरोध करता है।'' 

चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाईट पर डाली गई प्रतिक्रिया में हुआ ने कहा, ''चीन भारतीय पक्ष से आग्रह करता है कि वह दोनों देशों के साझे हितों को ध्यान में रखे, चीनी पक्ष के हितों और चिंताओं का सम्मान करे, द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार की गति बरकरार रखे और ऐसी कार्रवाई से परहेज करे जो विवाद को बढ़ा दे या सीमा प्रश्न को उलझा दे।''

भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ''भारतीय नेता समय समय पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं जैसे वे भारत के अन्य भागों का दौरा करते हैं। इस सुसंगत रूख से अनेक मौकों पर चीनी पक्ष को अवगत कराया जा चुका है।''  चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। भारत और चीन सीमा विवाद निबटाने के लिए अब तक वार्ता का 21 दौर पूरा कर चुके हैं।

पीएम मोदी ने चार हजार करोड़ की  परियोजनाओं का किया  परियोजनाओं का

मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में चार हजार करोड़ रूपये से ज्यादा मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी और कहा कि उनकी सरकार सीमांत राज्य के संपर्क सुधारने को बहुत महत्व दे रही है।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार राजमार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग और बिजली की स्थिति सुधारने को महत्व दे रही है जिसे पिछली सरकारों ने नजरअंदाज किया था। पीएम के अरुणाचल दौरे पर चीन द्वारा सवाल उठाए जाने पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय नेता समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश का वैसे ही दौरा करते आए हैं, जैसे वे भारत के किसी हिस्से का दौरा करते हैं। कई मौकों पर चीनी पक्ष को भारत के इस रुख से अवगत कराया जा चुका है।' 

पड़ोसी देश अरुणाचल में विदेशी निवेश रोक रहे हैं: खांडू

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन की तरफ इशारा करते हुए शनिवार को दावा किया कि एक पड़ोसी के एतराज के चलते उनके राज्य में विदेशी निवेश नहीं आ रहा और केन्द्र सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। खांडू ने यह बात एक कार्यक्रम में कही जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद थे।

खांडू ने यहां इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘अरुणाचल प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन पड़ोसी देश की आपत्ति के चलते विदेशी निवेश नहीं आ रहा है।’’ 

खांडू ने चीन का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा साफ था। भारत ने लगातार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका एक अभिन्न अंग है लेकिन चीन ने इस प्रदेश पर भारत की दावेदारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है।

शनिवार को भी चीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर विरोध जताया लेकिन भारत ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि उसके नेता देश के किसी अन्य हिस्से की भांति अरुणाचल का दौरा करते हैं।

खांडू ने विदेशी निवेश के बाधित होने के किसी विशिष्ट मामले का जिक्र नहीं किया लेकिन सूत्रों का कहना है कि वह एशियाई विकास बैंक के वित्तपोषण वाली सिंचाई परियोजना पर जून 2009 में चीन की आपत्ति की तरफ इशारा कर रहे थे।(पीटीआई इनपुट के साथ)

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